के निजी क्षेत्रले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सक्छ?

पदमराज तिमल्सिना

बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा राज्यको चासो र इच्छा लामो समयदेखिको हो। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी ६ महिनाभित्र तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, यस विषयमा अहिलेसम्म के–कति प्रगति भयो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको छैन।

निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको जंगलसम्बन्धी विषय कानुनी रूपमा अब प्रमुख अवरोधको रूपमा नरहेको देखिन्छ। त्यहाँभित्र रहेको टाँगिया बस्तीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा भने स्थानीयको सहमतिमा आधारित सम्झौता र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ।

काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने चरणमा छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग तथा प्रस्तावित काठमाडौँ–तराई रेलमार्गलाई समेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने हो भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अब थप ढिला गर्नु उचित देखिँदैन। अन्यथा, एकअर्काका ‘सिस्टर प्रोजेक्ट’का रूपमा रहेका द्रुतमार्ग, रेलमार्ग र विमानस्थलबीचबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन कठिन हुन सक्छ।

गाई चराउने गौचरणबाट सुरु भएको त्रिभुवन विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको लामो समय भइसकेको छ। विसं २००६ देखि २०८३ सम्म आइपुग्दा यसको विकल्पका रूपमा अर्को ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। यसबीच नेपालमा थप दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन्। तर, ती विमानस्थलको आम्दानी र सञ्चालन खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिएको वर्तमान अवस्थाले नयाँ विमानस्थल निर्माणअघि गम्भीर रणनीतिक समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।

नेपालका घरेलु विमानस्थलहरू नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आफ्नो क्षमताअनुसार सञ्चालन गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पनि राज्यकै प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ। सबै विमानस्थललाई एउटै दृष्टिकोण र मापदण्डबाट सञ्चालन गर्ने राज्यको नीति देखिन्छ। तर, ठूला विमानस्थल निर्माण गर्ने आकांक्षा राखेर मात्र त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि निर्माणसँगै सञ्चालन, व्यवस्थापन, बजार, सुरक्षा र दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनाको समेत स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यातायातको साधन मात्र होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण आयामसमेत हो।

पोखरा र भैरहवामा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अपेक्षित क्षमताअनुसार व्यावसायिक गतिविधि हासिल गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै निजगढ विमानस्थल निर्माणको निर्णय रणनीतिक दृष्टिकोणबाट गरिनुपर्छ। आजको समयमा राज्यले जमिनमा मात्र आफ्नो पकड राखेर पुग्दैन, आकाशमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी उपस्थिति र निगरानी आवश्यक हुन्छ।

हाम्रो आकाशमाथि कुन भू–उपग्रह घुमिरहेको छ? कुन प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ? कुन देशका विमानहरू हाम्रो आकाश भएर उडिरहेका छन्? यी विषय पनि राष्ट्रिय हित र सुरक्षासँग जोडिएका छन्। हाम्रो आकाशको सुरक्षा र त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन राज्यको नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

यस सन्दर्भमा युरोपेली संघ (EU) को उड्डयन सुरक्षा सूचीमा नेपाल लामो समयदेखि रहँदै आएको विषय पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। हवाई सेवाको क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने प्रमुख काममध्ये निर्माण भइसकेका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु र उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दै उक्त सूचीबाट बाहिरिन सार्थक पहल गर्नु महत्वपूर्ण छ।

यससँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसम्बन्धी काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ६ महिनाभित्र निर्माणको मोडालिटी तय गर्ने भनेको छ। तर, हाम्रो प्रयास निर्माणको मोडालिटी तय गरेर मात्र रोकिनु हुँदैन। निर्माणसँगै विमानस्थल कसरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयको मोडालिटी पनि स्पष्ट गरिनुपर्छ।

यहीँबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ कि निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ?

विमानस्थल राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएकाले यस विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ। सरकार आफैंले निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने हो वा निजी क्षेत्रलाई कुनै निश्चित मोडालिटीमा सहभागी गराउने हो, सुरुदेखि नै स्पष्ट हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने भारतमा अडानी समूहलगायत निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले विमानस्थलको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विकासमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। तर, नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि विमानस्थल निजी क्षेत्रले पूर्ण रूपमा सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको उदाहरण छैन।

त्यसैले निजगढ विमानस्थलजस्तो ठूलो र दीर्घकालीन महत्व बोकेको आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा लगानी क्षमता मात्र हेरेर पुग्दैन। भू–राजनीतिक संवेदनशीलता, राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम, व्यवस्थापकीय क्षमता र दीर्घकालीन सार्वजनिक हितलाई समेत उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ।

ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिँदा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय जोखिम पनि हो। निजी क्षेत्र असफल हुनुको असर अन्ततः सरकार र सर्वसाधारणसम्म पुग्न सक्छ। ठूलो लगानी भएको कुनै आयोजना समस्यामा परेमा ‘Too Big to Fail’ को अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जहाँ निजी क्षेत्रलाई जोगाउन अन्ततः सरकारमाथि नै दबाब पर्न सक्छ।

यसमा अर्को पक्ष पनि छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको निक्षेप निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने प्रमुख स्रोत हो। पुँजी बजारमार्फत उठाइने आईपीओमा पनि ठूलो हिस्सा सर्वसाधारणको लगानी हुन्छ। वैदेशिक लगानीसमेत देशको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ, लगानी वातावरण र समग्र आर्थिक विश्वसनीयतासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई ठूलो पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सुरुदेखि नै स्पष्ट हुनुपर्छ।

यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई निजगढ विमानस्थलबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु, यस्तो आयोजनामा सहभागी हुन सक्ने निजी क्षेत्रको वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता कति छ भन्ने विषयमा गम्भीर मूल्याङ्कन आवश्यक छ। आवश्यक परे राज्यले निजी क्षेत्रको क्षमता विकास र संस्थागत तयारीमा समेत ध्यान दिनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्गको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्न सकिन्छ। ठूला पूर्वाधार आयोजना केवल उत्साह र लगानीको घोषणाबाट सफल हुँदैनन्। त्यसका लागि दीर्घकालीन वित्तीय योजना, प्राविधिक क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन, सञ्चालनको सुनिश्चितता र राज्यसँगको स्पष्ट साझेदारी आवश्यक हुन्छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा पनि अब ‘बनाउने कि नबनाउने’ भन्ने बहसमा मात्र सीमित भएर पुग्दैन। कसरी बनाउने, कसले बनाउने, कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी लगानी उठाउने र जोखिम कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि एकैपटक समाधान खोजिनुपर्छ।

निजगढ विमानस्थल नेपालको हवाई पूर्वाधारको अर्को एउटा आयोजना मात्र होइन। यो द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, व्यापार, पर्यटन, पारवहन, राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनासँग जोडिएको रणनीतिक पूर्वाधार हो।

त्यसैले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने पनि स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रक्रिया, सक्षम संस्थागत संरचना र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर मोडालिटी तय गर्नुपर्छ। निर्माणको निर्णयसँगै सञ्चालनको योजना नबनाउने हो भने विगतका अनुभव दोहोरिन सक्छन्।