शेयर बजार : अब कसरी अघि बढ्ला ?

रिसव गौतम
अघिल्ला गर्भनरहरुको पालामा लगाइएका शेयर बजारसँग सम्बन्धीत केही नीतिगत बन्देजहरु नयाँ गर्भनर डा.विश्वनाथ पौैडेल आएसँगै क्रमश हट्दै गएको छ । यसअघिका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आफनो आखिरी बर्षको मौद्रिक नीतिहरुमा केही खुकुलो बनाउन सुरु गरेरै विदा भएका हुन् । यद्यपी महाप्रसाद अधिकारी गर्भनर हुँदाको देशको मन्दीग्रस्थ आर्थिक अवस्था, कोरोनाकालिन परिस्थीति तथा अन्य अर्थराजनीतिक परिस्थीतिले शेयर बजारमा केही कडाई गरिएको भन्ने तर्क थिए । त्यतातिर नजाऔं अहिले ।
तर नयाँ गर्भनर पौडेलले भने शेयर बजारलाई विना रोकतोक, विना अल्झ–उल्झन अघि बढ्न बाटो खोलिदिएका छन् । फलस्वरुप उनी शेयर लगानीकर्ताहरुको धन्यवादको पात्र समेत भएका छन् ।
नीतिगत बन्देजहरु फुकुवा भएसँगै शेयर लागानीकर्ताहरुको सरकारसँगको गुनासा मथ्थर भएका छन् । उनीहरुले राखेका १७–१८ वटा मागहरुमध्ये धेरैजसो नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरिसकेको छ । मुलत शेयर बजारलाई अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने, बजारको दायरा विस्तार गर्ने र नेपाल स्टक एक्चेन्जकोे पुर्नरसंरचना गर्ने लगायत कुराहरुलाई सम्बोेधन गरेर अघि बढ्ने कुराहरु छन् । पुँजी बजारको क्षेत्रलाई विकसित र भब्य बनाउँदै लैजाने कुरा भविष्यका हुन् । जसमा आम लगानीकर्ताहरुको पनि, नयाँ आउने सरकारको पनि र ब्यवसायिक जगतको पनि उत्तिकै भुमिका हुनसक्छन् ।
हालै मात्र जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ नागरिक सरकारले पुँजीबजार सुधार सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । अर्थ क्षेत्रका वीज्ञ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझावहरु अनुसार नै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई अहिले नयाँ निर्देशन जारी गरिसकेको छ । बैंकहरुले ब्यक्तिलाई दिने शेयर धितो कर्जाको २५ करोडको सिमा हटाइएको छ । कार्यदलले गरेको सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले त्यस सिमा हटाएको हो । त्यसैगरी बैंकहरुलाई सेयर विक्रिमा पनि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेको छ । बैंकहरुले सेयर खरिद गरेको एक बर्ष पुगेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक बर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानीमा विक्रि गर्नसक्ने ब्यवस्था समेत हटाएको छ । जुन पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलकै सुझाव अनुसार हटाइएको हो । अब ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि मात्रै लगानी गर्न पाउने छन् । यसरी अहिले राष्ट्र बैंकले अघिल्लो गर्भनरको पालाका तमाम खालका नीतिगत बन्देज र कडाइ हटाइ सकेको छ । शेयर बजारलाई बाटो खुल्ला गरिएको छ । एक हिसावले शेयर बजारमैत्री नीतिहरु अहिले लागु छन् । जसले गर्दा बजारलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन मिलेको छ ।
खुल्ला नीति ः बजारको अबको बाटो
बि.स ०४८÷४९ सालबाटै नेपालले खुल्ला बजार अर्थनीतिलाई अगिंकार गरेपनि धेरै कुराहरु अहिले पनि त्यस्तो छैनन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धा, प्रभावकारी व्यवसायिक वातावरण, शान्ति सुरक्षा र सवल आर्थिक नीतिहरु कुनैपनि देशको विकासको खातिर महत्वपुर्ण सर्त हुन् । हाम्रै छिमेकी चीनले माओत्सेतुङको नेतृत्वमा साँस्कृतिक क्रान्ति गरेपनि उनको नेतृत्वमा आर्थिक विकास भने हुन सकेन । सन् १९७८ पछि चीनमा देङस्याओ पिङले क्रमश खुल्ला बजार अर्थनीति लिएपछि चीनमा आर्थिक विकासको प्रारम्भ भएको हो । सन् २००० मा आइसकेपछि चीनले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लियो र बजारलाई थप खुल्ला र लचिलो बनायो । फलस्वरुप आजको चीन विश्वमै दोश्रो ठुलो अर्थतन्त्र भइसकेको छ ।
आज कुनैवेलाको घनघोर कम्युनिष्ट देश चीन पश्चिमा उदार प्रजातन्त्र भएका, नवउदारवादी देशहरुको समेत लगानीको सबैभन्दा रोजाइको देश बनिरहेको छ । चीनले विगत ४ दशकमा सारा जनसंख्यालाई गरिवीबाट मुक्त गरेको छ । देशलाई अमेरिका पछिको सबैभन्दा धनी अर्थात १९ टिलियन डलरको जिडीपी बनाएको छ । सन् २०२५ मा आइपुग्दा चीनको शेयर बजारमा मार्केट क्यापिटलाइजेशन ११ ट्रिलियन डलर भन्दा बढी छ । यो सब खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र बन्देज रहीत प्रतिस्पर्धी नीतिको परिणाम हो । चिनियाँहरुले आफुले अंगिकार गरेको आर्थिक नीतिलाई चिनियाँ मोडलको समाजवाद भनेपनि उनीहरुले देश विकास गर्ने हतियार पुँजीवाद अर्थात खुल्ला बजार नै बनाएका छन् । फलस्वरुप विश्व बजारमा आफनो उत्पादन बेच्न, व्यवसाय र लगानी बढाउन पुँजीवादका सबै उपकरणहरुसँग उनी जोडिएका छन् । फलत अहिले पुरा विश्वमा चिनको मालवस्तुको हिस्सा १३ प्रतिशत भन्दा ज्यादा एक्लैको छ भनिन्छ ।
तर नेपालमा चीनकै कुनै बेलाका सर्वोच्च नेता मोओको विचारधारा अंगालेर जनयुद्ध समेत भयो । त्यसपछि माओकै विचाराधारालाई अंगालेको नेकपा माओवादीले पनि ०६५ सालमा छोटो अवधि बहुमतसिद्ध सरकार चलाएको हो । त्यसयता पनि माओवादीले बारम्बार गठबन्धन सरकारमा रहेको छ । तर, उसले पनि चीन र त्यस देशले अंगालेको आर्थिक नीति र कुटनीतिबाट शिक्षा लिने प्रयास गरेन । देशका काँग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता ठुला पार्टी आपसी रुपमा जुध्दा, एकले अर्कालाई एक्ल्याउने, सिध्याउने तथा खुद्रा मसिना कुराहरुमा मात्र अल्झने गर्दाको परिणाम देशले दु्रत विकासको गती नै समाउन सकेको छैन । नेताहरुको पुरानै शैली, ब्याप्त भष्ट्राचार, झै–झगडा आदीले गर्दा देशमा केही गर्ने वातावरण बनेन् । न वैदेशिक लगानी भित्रियो, न त स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको मनोबल उठ्यो । त्यो नभएपनि उद्योग, कलकारखाना भएनन् । बरु भएका पनि मासिए । फलस्वरुप भएभरका युवाहरु विदेशीए । स्वदेशमा भएकाहरु पनि भष्ट्र राजनीतिबाट आजित भएपछि अहिले आन्दोलन र विद्रोह गर्ने मोडमा पुगे । देश बनेन । देशमा शुन्यता छायो । यस्तैमा अहिले जेन–जी आन्दोलनले पुराना भ्रष्ट्र नेता तथा दलहरुलाई पाखा लगाएपछि अन्तरिम सरकार बनेको छ । सो सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शेयर बजार अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब भएको बुझेका थिए । उनले पुँजीबजार सुधार कार्यदल बनाएर सुझाब प्रतिबेदन मागेका थिए । कार्यदलले शेयर बजारको बाधा बन्देज फुकाउनु पर्ने खालको प्रतिबेदन बुझायो । फलस्वरुप बजारले खुल्ला हुने अवसर पाएको छ । बाधा, बन्देज हटेका छन् । भोलीका दिनहरुमा अझै बढी सुधार हुने बाटो खुलेको छ ।
वास्तम्बमा शेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना नै हो । हरेक देशमा त्यहाँको आर्थिक अवस्था, लगानीको अवस्था, व्यवसायिक अवस्थाको मुल्यांकन गर्ने पहिलो आधार शेयर बजारको दृश्य हो । शेयर बजार उकालो लागेको वा कारोबारको स्तर बढीरहेको बजारले लगानीकर्ताहरुलाई जहिल्यै स्वागत गरिरहेको हुन्छ । त्यसैगरी शेयर बजारमा जाने पहिरोले निराशा र लगानी निरुत्साहित बाहेक केही गर्दैन । त्यसकारण नेपालको शेयर बजारलाई आशाप्रद बनाउन सरकारले मिहिनत गर्नुपर्ने छ । किनकी हाम्रो शेयर बजार हेरेर विदेशी लगानीहरु आउन सक्छन् । हाम्रो आर्थिक अवस्थाको मुल्याकन हुनसक्छ । जसकारण विदेशीले हामीलाई ऋण पत्याउन सक्छन् । स्वदेशमै पनि शेयर बजार राम्रो अवस्था हुँदा व्यवसायीक क्षेत्रमा उत्साह थपिन सक्छ । नयाँ उद्यमहरु सञ्चालन गर्न खोज्नेहरुको मनोबल बढ्न सक्छ । बजारमा कारोबार बढ्दा लगानीकर्ताहरुको आफनो अतिरिक्त आम्दानीको उत्साहमा खरिद क्षमता बढ्छ । जसकारण उपभोक्ता वस्तुहरुले बजार पाउँछन् । अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ । त्यसकारण शेयर बजार उठाउन जरुरी छ ।
अन्त्यमा,
नीतिगत हिसावले अब शेयर बजारका समस्याहरु हटेका छन् । व्यवसायिक हिसावले शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । फलस्वरुप पनि बजारले आगामी दिनहरुमा एउटा स्वरुप ग्रहण गर्नेछ । तरपनि अहिले राजनीतिक हिसावले जे जस्तो परिस्थीति छ । त्यो लगानीकर्ताहरुको लागि पर्ख र हेर को अवस्था पनि हो । देशमा अहिले नागरिक स्तरको अन्तरिम चुनाबी सरकार छ । चुनाब गराउने उसको ठुलो दायित्व छ । चुनाब गराउन सक्छ वा सक्दैन त्यो आम चासोको विषय मात्र नभएर अन्तराष्ट्रले समेत हेरेर बसेको छ । यस्तोमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्र, गणतन्त्र रक्षा गर्न र नेपाल र नेपाली जनताको भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न मिलेर चुनाबमा आउन जरुरी छ । लोकतन्त्रमा दलहरुको लागि चुनाब एउटा अवसर समेत हो । त्यो अवसर राजनतीति गर्नेहरुलाई लागि ठुलो हुन्छ । सबैले चुनाबमा भाग लिन पाउँछन् र जनताबाट मनोनित हुन नेपालको संविधानले सबैलाई अवसर दिएको छ । त्यसकारण चुनाव हुनैपर्छ । त्यसको लागि सबैले आफनो विवेक प्रयोग गरेर त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ । चुनाब नहुँदा सबैलाई घाटा छ भने हुँदा आम नेपालीलाई फाइदा हुन्छ । अझ फागुन २१ गते चुनाब सम्पन्न हुनसक्यो भने शेयर बजारको लागि शुखद हुन्छ । व्यवसाहिक वातावरण बन्छ । देशले एउटा दिशा ग्रहण गर्छ । पुँजीबजारको भविष्य उज्वल छ ।

प्रकासित मिति २०८२-६-२८

थप समाचारहरु:

बजेट सन्तुलित, यर्थातपरक तर कार्यान्वयनमा चुनौती भू-राजनीतिक चौराहामा नेपाल : समृद्धिको सम्भावना वा दबाबको सामना ? सहकारी दर्शनको उज्यालोमा नयाँ यात्रा सदाचारको शासन : समृद्धिको आधारभूत जग बाफिया संशोधन विवाद हल गर्ने काइदा प्रधानमन्त्रीज्यु, ‘उड्ने कार’ आयो, अब समाजवाद आउँछ! वानेश्वर रक्तपात, इतिहासकै कालो दिन विषम परिस्थितिमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सञ्चालन विधि बालेनले नयाँ पार्टी खोल्लान् ? राजनीति अब कसरी अघि बढ्ला?