सदाचारको शासन : समृद्धिको आधारभूत जग

तोमनाथ उप्रेती

सदाचार कुनै आदर्शवादी कल्पना होइन, यो शासन व्यवस्थाको प्राणतत्त्व हो, जसले राज्यसञ्चालनलाई वैधानिकता, सेवा(निष्ठा र उत्तरदायीताको मूलधारमा बाँध्छ। सत्चरित्रयुक्त नेतृत्व र नीति(निष्ठामा अडिएको सार्वजनिक प्रशासनले मात्र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक रूपान्तरण ल्याउन सक्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालको राजनीतिक संरचनामा अपारदर्शिता, सत्ताको केन्द्रीकरण, दण्डहीनता र संरचनागत भ्रष्टाचारले शासन प्रणालीलाई विश्वासहिनताको गहिरो खाडलमा डुबाइरहेको छ। यस्तो विकृति हटाउन संस्थागत, नैतिक र मूल्य(केन्द्रित सुधार अपरिहार्य बनिसकेको छ।
आज नेपालको सार्वजनिक प्रशासन ‘सेवा’ भन्दा ‘सुविधा’ र ‘कर्तव्य’ भन्दा ‘कृपा’का आधारमा मूल्यांकन हुन थालेको छ। राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा, पदको व्यापारिकरण, कर्मचारीतन्त्रको पक्षपातीकरण र संस्थाहरूको दलगत दासत्वले शासन प्रणालीको आत्मा नै क्षीण बनाएको छ। यस्तो अवस्थाले न त समावेशी विकास सम्भव बनाउँछ, न त समतामूलक राज्यको परिकल्पना साकार हुन्छ। समसामयिक परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक प्रशासक केवल योजनाको कार्यान्वयनकर्ता होइन, उनी सामाजिक परिवर्तनका संवाहक, नीति निष्ठाका अधिष्ठाता र मूल्यपरक शासनका मूर्धन्य पात्र हुन् भन्ने आत्मबोध जगाउनु अत्यावश्यक छ।
सत्य, न्याय र उत्तरदायीताको आधारमा खडा हुने शासन प्रणालीले मात्र लोकतन्त्रलाई अर्थ दिन सक्छ। त्यसैले, सदाचारयुक्त व्यवहार, नीतिगत प्रतिबद्धता, पारदर्शी प्रक्रिया, संस्थागत जवाफदेहिता र सेवा–भावनामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माणका लागि सशक्त सुधार आवश्यक छ। सुशासन, नीतिशील नेतृत्व, दक्ष कार्यशैली र उच्च आचरणबाट मात्र समृद्ध राष्ट्रको सपना साकार पार्न सकिन्छ। यो समृद्धिको यात्राको प्रारम्भ बिन्दु हो—जहाँ शासन ‘सत्ताको साधन’ होइन, ‘सेवाको स्रोत’ बन्नेछ।
प्रशासन सुधारको अनिवार्यता आजको नेपालको शासकीय परिदृश्यसँग गाँसिएको यथार्थ हो। वर्तमान समयको सर्वाधिक चुनौती सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रणालीप्रतिको अविश्वास हो, जसको मूल कारण नैतिकताको पतन, दण्डहीनताको प्रवृत्ति, कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितता हो। लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो, तर नेपालमा राज्य संयन्त्रहरू नै सार्वजनिक हितभन्दा पनि निहित स्वार्थमा केन्द्रित हुन थालेपछि जनतामा वितृष्णा गहिरिँदै गएको छ।
आजको नेपाली निजामती सेवा ढिलोसुस्ती, अपारदर्शिता, भेदभाव र अकर्मण्यताको पर्यायवाची बनिसकेको यथार्थ एक त्रासदीपूर्ण अवस्था हो। सेवक होइन, शासकझैं व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति, जिम्मेवारीभन्दा सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति र राष्ट्रियताको साटो दलगत स्वार्थमा समर्पित मनोवृत्तिले राज्यको आत्मा झनझन रित्तिदै गएको छ। सेवाको भावना ओइलाएर सत्ताको चाकरीले जरा गाडेको यो प्रणालीमा ूकर्तव्यू शब्द केवल सूचनापाटीमा लेखिएको सजावट बनिरहेको छ। प्रशासनिक संयन्त्र जनसेवाको मन्दिर बन्नुपर्ने हो, तर यो राजनीतिक दलहरूको छायाँ संस्थाजस्तो अनुशासनविहीन, दण्डहीन र प्रभावहीन बन्न पुगेको छ।
राजनीतिक आस्थाका नाममा कार्यक्षमता होइन, वफादारीको आधारमा सरुवा, बढुवा र खटनपटन हुने प्रवृत्तिले निजामती सेवाको पेशागत निष्ठा, निष्पक्षता र व्यावसायिकता तहस–नहस भएको छ। राजनीतिक दलहरूबाट सञ्चालित ट्रेड युनियनहरू आफ्नो दलको कार्यकालमा ूशक्ति विस्तारू र प्रतिपक्षको कार्यकालमा ूसंघर्षको मुद्राूमा देखिने भए। फलतः निजामती सेवा आफूलाई दलको आश्रित सम्झिन थालेको छ, राष्ट्रको होइन। यस्तो संरचनाले सच्चा राष्ट्रसेवकहरूलाई हतोत्साहित बनाएको छ, जसले सेवा, समर्पण र सदाचारका मूल्यमा आस्था राख्छन्। जब कर्मचारीलाई जवाफदेहिता होइन, दलको सन्तुष्टिमा मूल्यांकन गरिन्छ, तब भ्रष्टाचार मौलाउँछ, अपारदर्शिता प्रोत्साहित हुन्छ र सेवा प्रवाह ठप्प हुन्छ।
अब सुधारको दृष्टिकोणमा मूल विषय हो– सदाचार र नैतिकताको पुनर्स्थापना। सत्ताको रङभन्दा सेवा–समर्पणको ध्वजावाहक बन्ने मनोवृत्ति निर्माण गर्नु अति आवश्यक छ। निजामती सेवा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो भने यसमा प्रवेश गर्ने पात्रहरूमा आन्तरिक अनुशासन, जनउत्तरदायिता, पारदर्शिता र मानवताको गहिरो चेत आवश्यक छ। प्रशासन सुधार कुनै कागजी नारा होइनस यो व्यवहार, प्रणाली र सोचको आमूल रूपान्तरण हो, जसले कर्मचारीतन्त्रलाई पवित्र, सक्षम र जनमैत्री बनाउँछ। यदि निजामती सेवामा सदाचारको पुनर्जागरण गर्न सकिएन भने समृद्ध नेपालको सपना केवल आश्वासनको भाषण र नीति कागजको शृङ्गारमात्र रहिरहनेछ।
प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार भन्नाले संरचनाको पुनःसंयोजन वा संस्थागत अनुशासनको पुनःस्थापना मात्र जनाउँदैनस यो सम्पूर्ण प्रणालीको मानसिक रूपान्तरण, सेवा भावनाको जागरण र आन्तरिक नैतिक अनुशासनको संस्थापना पनि हो। राज्य संयन्त्र कुनै निर्जीव संरचना होइन, यो त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवित आचरणले सञ्चालित हुन्छ, जो नीति, निष्ठा र नैतिकताको समुच्चयमा आधारित सेवा भावनाबाट परिचालित छन्। तर, आजको परिदृश्यमा सेवा होइन, सुविधा प्राथमिक बन्दै गएको छ। पद होइन, प्रभाव खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई संकीर्ण राजनीतिक छायाँमा सीमित तुल्याएको छ।
नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणालीमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप र सत्तालोलुपता व्याप्त छ। यसले कर्मचारीलाई न त स्वतन्त्र सोच्न दिएको छ, न त निष्पक्ष ढंगले सेवा दिन। कर्मचारी अब राष्ट्रसेवक हैन, दलसेवक बन्न थालेको छ। फलस्वरूप नीति कार्यान्वयनको तत्परता हराउँदै गएको छ, जसले नागरिकको निराशा बढाउँदै लगेको छ। जसले गर्दा नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धमा असमझदारी र अविश्वासको गहिरो खाडल सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा शासनप्रणालीको स्थायित्व र राष्ट्रको समृद्धिमा गम्भीर अवरोध बन्न सक्छ।
यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थबाट ग्रसित भएको प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार ल्याउनसके मात्र जनसेवा र सुशासनको उज्यालो सम्भव हुन्छ। त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा ुकर्मशील राष्ट्रसेवकु को आत्मबोध आवश्यक छ—जसको आधारभूत मूल्य होस् निष्पक्षता, पारदर्शिता, इमानदारी, समर्पण र उत्तरदायिता। प्रशासक केवल नीति लागू गर्ने औजार होइनस उनी जनआशाको प्रतिनिधि, सेवा संस्कृतिको संवाहक र उत्तरदायी शासनको मेरुदण्ड हुन्। जब प्रशासकले आफैँभित्र निष्ठाको दीप प्रज्वलन गर्छन्, तब मात्र प्रशासन जनमैत्री, स्वच्छ र प्रभावकारी हुन सक्छ। यही परिष्कार नै समृद्ध राष्ट्रको आधारशिला हो।

नेपालको समसामयिक प्रशासनिक यथार्थले देखाएको छ– यदि हामीले नैतिकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षतालाई शासकीय प्रवाहमा अभ्यस्त गराउन सकेनौं भने हाम्रो लोकतन्त्र, विकास र सामाजिक स्थायित्व तीनैवटा खतारामा पर्नेछ। सुशासन, नीतिशील नेतृत्व र उच्च आचरणले मात्र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना साकार पार्न सकिन्छ।
आजको नेपाल केवल संरचनात्मक रूपान्तरणले होइन, मूल्य–निष्ठा र व्यवहार–संस्कारको सशक्त पुनर्जागरणबाट समृद्धि र सुशासनको दिशातर्फ अग्रसर हुन सक्छ। संस्थागत विकृति, राजनीतिक स्वार्थ, पक्षपात र प्रशासनिक अकर्मण्यता देशको विकासको मार्गमा काँडाका रूपमा फैलिएका छन्। जब शासन सत्ताको केन्द्र होइन, सेवाको स्रोत बन्ने दर्शनले आत्मसात् गर्छ—त्यसै दिनदेखि राष्ट्र निर्माणको असल यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। सुशासन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब सत्ता र सेवा बीचको खाडल हटाएर राज्य व्यवस्थालाई जवाफदेही, पारदर्शी र मूल्यप्रधान बनाइन्छ।
सदाचार कुनै भावुक आदर्श होइन—यो शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो। यो त्यो नैतिक ज्योति हो जसले हरेक सार्वजनिक पदाधिकारीलाई निज स्वार्थभन्दा पर उठेर राष्ट्र र जनताको हितमा सोच्न, निर्णय गर्न र क्रियाशील रहन प्रेरित गर्छ। सदाचार नभएको समाजमा न त शान्ति रहन्छ, न त समृद्धि। त्यसैले, सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता, इमानदारी, सेवा–निष्ठा र संवेदनशील नेतृत्वको पुनर्स्थापना आजको अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यकता हो।
नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यले देखाइरहेको छ—यदि हामीले विचारको शुद्धता, व्यवहारको औचित्य र नीतिको निष्ठा कायम गर्न सकेनौं भने केवल भाषण, नीति वा संकल्पले समृद्ध राष्ट्रको सपना साकार हुँदैन। अब हामीले शब्दभन्दा कर्ममा, नीति भन्दा निष्ठामा, सत्ता भन्दा सेवा भावनामा गहिरो प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ। सच्चा राष्ट्रनिर्माण त्यही दिन सुरु हुन्छ, जब हामी प्रत्येक नागरिक र शासकले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रहितलाई वरीयता दिन थाल्छौं। त्यसका लागि सदाचार, सुशासन र मानवीय मूल्यमान्यताको एकमात्र विकल्प छैन। यही नै समृद्ध नेपाल निर्माणको मौलिक, अपरिहार्य र दूरदर्शी मार्ग हो।

प्रकासित मिति २०८२-४-१७