बजेट सन्तुलित, यर्थातपरक तर कार्यान्वयनमा चुनौती

बिजनेस पोष्ट

८ महिना अगाडि

रिसव गौतम
सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक बर्ष ०८२ ÷८३ का लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बिहिबार बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । धेरैले चासो र सरोकार राख्ने यस पटकको बजेट परम्परागत नै सही तर सन्तुलित र यर्थातपरक देखिन्छ । यद्यपी बजेटले दुइ तिहाइको बलियो सरकारले राख्न सक्ने महत्काक्षां र नयाँ कार्यक्रम भने देखिँदैन ।
आगामी आर्थिक बर्ष ०८२ ÷८३ का लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाको बजेट ल्याएका छन् । गत बर्ष तत्कालिन अर्थमन्त्री बर्षामान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । आकारका हिसावले यस बर्षको बजेट केही बढी भएपनि समय अनुसार थारै महंत्वकाक्षी नभइ विकास निर्माण अघि बढाउन सकिने हुदैन । अझ स्रोत सुनिश्चितता हुन सक्दा बजेटको अकार बढाएर विकास निर्माणलाई शिघ्र बनाउनु हरेक सरकारको दायित्व हुने गर्छ । त्यसकारण पनि बजेट आकारको हिसावले पनि धेरै ठुलो र असन्तुलित होइन । आगामी आर्थिक बर्ष ०८२÷८३ का बजेटमा पुजिँगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब १९ करोड अर्थात कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । गत बर्ष भन्दा पुँजीगत बजेट केही बढाइएको छ । विकास बजेट भनेर चिनिने पुँजीगततर्फको बजेट बढ्नु अत्यन्त राम्रो हो । गत बर्ष ०८१÷८२ का लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड मात्र थियो । अहिले ५२ अर्ब बजेट बढाइएको छ ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक बर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । गत बर्षको बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब अर्ब ६६ करोड ( ६०.१ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो । थोरै मात्र चालुतर्फको बजेट बढेको देखिन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । किनकी महंगी बढेसँगै सरकार सञ्चालनको लाग बढ्नु स्वभाविक हुन्छ ।
वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०८२ ÷८३ को लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत ) छुट्याएको छ । गत बर्ष यस्तो बजेट ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड छुट्याइएको थियो । यस बर्षको बजेटमा वित्तिय ब्यवस्थापनतर्फको विनियोजन केही बढ्नुमा सरकारको बढ्दो सार्वजनिक ऋण प्रमुख कारण हो । त्यस्तो ऋण रकमको साँवा तथा ब्याज तिर्न यस्तो रकम विनियोजन गरिन्छ । जे होस् वित्तिय व्यवस्थापन लागत बढ्दा पनि सरकारले यस बर्ष करिव १ प्रतिशतले भएपनि विकास बजेट बढाएको छ । त्यो सकारात्मक पाटो हो । सार्वजनिक ऋण बढ्नु ठुलो समस्या भन्दा पनि त्यस्तो ऋण रकमको सही सदुपयोग हुनु नसक्नु चिन्ताको विषय हुन्छ । त्यसतर्फ खबरदारी गरेर ऋण रकमको सही सदुपयोग मार्फत विकास निर्माणलाई शिघ्रता दिनु आजको आवश्ययकता हो ।
त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य महत्वकाक्षीं भएपनि नराम्रो होइन । सरकारले जति मात्रामा आन्तरिक स्रोत बढाउन सक्यो त्यति नै विकास निर्माणका लागि बजेटको प्रर्याप्तता हुने हो । जसले स्रोतका लागि परनिर्भर रहनु पर्दैन । तर सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन सकेन र उद्योगधन्दा पनि फाष्टाएन भने त्यस्तो लक्ष्य पुरा गर्न गाह्रो पर्छ । गत बर्ष १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । यस बर्ष केही बढी मात्र हो ।
त्यसैगरी सरकारले बजेटको नीति कार्यक्रम लागु गर्न स्रोत सुनिश्चितताका लागि वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड, विदेशी ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋण मार्फत ३ खर्ब ६२ अर्ब जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक सरकारी वित्त कमजोर भएपनि जहाँको पनि सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गर्न अपनाउने फर्मुला त्यही हो । त्यसकारण बजेट त्यस्तो महत्वकाक्षी होइन् । यद्यपी बजेट उतिसारो नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको होइन् । अलिकति परम्परागत हिसावकै बजेट आएको हो । खासगरी राज्यको आम्दानी कमजोर रहँदा बजेटले नयाँ र उलेख्य कार्यक्रम ल्याउन नसकेको हो ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
आगामी आर्थिक बर्ष ०८२÷८३ का लागि कृषि मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने गृह मन्त्रालयले २ खर्ब ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाएको छ । कृषिमा गत आर्थिक बर्ष भन्दा केही बजेट बढाइएको पनि हो । कृषि बजेट बढ्नु धेरै राम्रो हो । त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने रक्षा मन्त्रालयले ६२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
त्यसैगरी खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने वन मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मन्त्रालयले ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने श्रम मन्त्रालयले ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यस बर्ष सबैजसो मन्त्रालयहरुको केही न केही बजेट बढेको नै छ ।
बजेट यर्थातपरक
पहिलो त बजेटले धेरै बर्षदेखि तलब नबढाइएको कर्मचारीहरुलाई ५ हजार महंगी भक्ता बढाएर सम्बोधन गरेको छ । तलब नबढाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार थपिएन । त्यस्तै, यसपटक करको दर पनि त्यति हेरफेर गरिएको छैन । त्यसले पनि सरोकारवाला पक्षलाई असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण दिएको छैन । विधुतिय गाडीको करलाई नचलाएर सरकारले सन्तुलन मिलाएको छ । खासगरी पछिल्लो समय कर बढ्ने आशंकाले धेरै अटो व्यवसायीले इभि गाडी आयात गरेका थिए । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत भक्ता पाउने उमेर पहिलेकै जस्तो ७० बर्ष पुर्याइएको छ । २ बर्ष बढाउँदा पनि सरकारलाई लागत कम हुन जान्छ । सरकारले धेरैजसो चालु खर्च घटाउने गरी बजेट ल्याएको छ । वास्तम्बमा चालुतर्फको खर्च घटाएर विकास बजेट नबढाइ मुलुकको विकास गर्न कठिन छ । सरकारले युवाहरुलाई लक्षित गरी अलिक नयाँ हिसावले स्टार्टअप कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । स्र्टाटअप उद्यमीलाई ३ प्रतिशतका ब्याजदरमा २० लाखसम्म विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । जसले नवप्रर्वतन र उद्यमशीलता अभिबृद्धिमा सहयोग पुग्दछ । अर्को, बजेटले सुर्ती, चुरोट तथा मदीराजन्य पर्दाथमा कर बढाएको छ । स्वास्थ जोखिम बढाउने पर्दाथहरुमा बढाइने करले त्यस्ता पर्दाथ उपभोगमा कमी ल्याउँछ । फलस्वरुप स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने जनताको अप्रत्यक्ष खर्च घट्नेछ । त्यस्तै डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट हटाइएको छ । यसले प्रविधिमा आधारित कारोबारमा अब्यस्त बनाउन सहयोग पुग्दछ ।
त्यसैगरी यसपटकको बजेटले धेरैजसो खुदे्र र टुक्रे आयोजनालाई हटाएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरु नाम मात्रका रहँदै आएका थिए ।
बजेटले विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीलाई पनि शेयरको दाश्रो बजारमा कारोबार गर्न व्यवस्था मिलाउने तथा नेपाल स्टक एक्चेन्जको पुर्नरसंरचना गरी व्यवस्थीत बनाउने कुरा ल्याएको छ । जसले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई खुशी बनाएको छ । बहुआयामिक महत्वको निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम आगामी आर्थिक बर्षबाटै थालनी गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसले मध्य तथा पुर्बी तराइका अधिक जनसंख्यालाई लाभग्राही बनाउने छ । सोे आयोजना निर्माणको अधिक प्रतिक्षा जनताले गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैगरी उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई सेज तथा औधोगिक क्षेत्रमा भाडामा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ । बैंकहरुमा खराब कर्जा बढेर गैरवित्तिय सम्पती बढेसँगै बैंकहरुको सम्पति ब्यवस्थापन सवालमा बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बन्दै गरेका पुराना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाइ पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । स्वास्थ्य विमा जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रममा बजेट बढाइएको छ । शिक्षक बैंकको अवधारणा अगाडी बढाइएको छ । त्यसकारण केही÷केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमार्फत नआएका पनि होइनन् । तर बजेटले जुन हिसावले गरिव तथा किसान लक्षित राहत कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने त्यो ल्याएको छैन । वेरोजगार युवाहरुलाई यथेष्ट सम्बोधन गर्न अझै सकेको छैन । शैक्षिक वेरोजगारहरुको पक्षमा आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थहरुको गृह नगरीहरुमा विभिन्न आयोजनाहरु यसपटकको बजेटले पनि अघि सारेको छ । बजेट पावरफुलहरुको जिल्लाहरुमा अलि बढी लहसिएको जस्तो देखिन्छ ।
अन्त्यमा, बजेट सन्तुलित, यर्थातपरक र अपेक्षित नै हो । यत्तिको बजेटलाई हावादारी अथवा असन्तुलित आदी भन्न सुहाउँदैन । तर बजेट पढ्दा जति राम्रो सुनिने गरेको छ, त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । बजेट कार्यान्वय हुन सकेन भने जति नै राम्रो भएपनि त्यसको अर्थ रहँदैन । त्यसकार नयाँ बजेट ठीक छ । तर त्यसको उचित कार्यान्वयनमा सरकार, राजनीतिक दलहरु, उद्योगी ब्यवसायी र सरोकारवाला सबैले हातोमालो गर्न जरुरी हुन्छ । अनि मात्र बजेटले जनताको अपेक्षा पुरा गर्छ ।