तोमनाथ उप्रेती
आजको विश्व व्यवस्था तीव्र परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। शीतयुद्धपछिको एकध्रुवीय शक्ति संरचना क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ। नयाँ शक्ति केन्द्रहरूको उदय, क्षेत्रीय गठबन्धनहरूको विस्तार, प्रविधिको तीव्र विकास र आर्थिक अन्तरनिर्भरताले विश्व राजनीतिलाई बहुआयामिक बनाइरहेका छन्। यस परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप मात्र होइन, राष्ट्रहरूको सोच, नीति र प्राथमिकतालाई पनि गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ।
बदलिँदो भू–राजनीतिमा शक्ति अब सैन्य क्षमतामा मात्र सीमित छैन। सूचना, प्रविधि, ऊर्जा, व्यापार र कूटनीति पनि प्रभावका प्रमुख साधन बनेका छन्। डिजिटल प्लेटफर्म, साइबर सुरक्षा, डाटा नियन्त्रण र आर्थिक प्रतिबन्धजस्ता माध्यमहरूले नयाँ प्रकारको प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेका छन्। यसले परम्परागत युद्धको अवधारणालाई समेत पुनः परिभाषित गरेको छ। जलवायु परिवर्तन, महामारी, आप्रवासन र वैश्विक आर्थिक संकटजस्ता साझा समस्याले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता झनै बढाएको छ। तर, राष्ट्रगत स्वार्थ, शक्ति प्रतिस्पर्धा र अविश्वासका कारण सहकार्य प्रायः कमजोर देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा, बदलिँदो भू–राजनीति विश्वको नयाँ अनुहारको प्रतिबिम्ब हो। यसले अवसर र चुनौती दुवै प्रस्तुत गरेको छ। साना र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि यस परिवेशमा विवेकी कूटनीति, सन्तुलित नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपरिहार्य बन्दै गएको छ।
शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुआत भयो। सोभियत संघको विघटनपछि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व राजनीतिमा प्रमुख शक्ति बनेर उदायो। यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई एकध्रुवीय संरचनातर्फ उन्मुख गरायो। निर्णय, नीति, दिशा र प्रभाव सीमित केन्द्रमा केन्द्रित हुन थाले। यस परिवर्तनले आर्थिक प्रणाली, प्रविधि विकास, सांस्कृतिक प्रवाह र सञ्चार माध्यममा पनि गहिरो प्रभाव पार्यो। विश्व परस्पर निर्भर बन्दै गयो। तर यस निर्भरतासँगै असमानता पनि बढ्दै गयो। आजको विश्व उत्तर अधुनिक युगमा प्रवेश गरिसकेको छ, जहाँ शक्ति प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन। नियन्त्रण मौन हुन्छ। प्रभाव सूक्ष्म हुन्छ। तर यसको अनुभूति गहिरो हुन्छ। यही परिवेशमा आधुनिक साम्राज्यवाद र शक्ति राजनीतिले नयाँ रूप लिएको देखिन्छ।

आधुनिक विश्व व्यवस्थामा अमेरिकी प्रभाव बहुआयामिक रूपमा फैलिएको देखिन्छ। यो प्रभाव केवल सैन्य शक्तिमा सीमित छैन। आर्थिक, प्रविधिक, कूटनीतिक र वैचारिक क्षेत्रसम्म विस्तार भएको छ। सैन्य गठबन्धनहरू विस्तार गरिन्छ। रणनीतिक साझेदारी निर्माण गरिन्छ। आवश्यक पर्दा आर्थिक दबाब सिर्जना गरिन्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विश्वका विभिन्न भागमा फैलिन्छन्। डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रभावशाली बन्छन्। सूचना प्रवाह नियन्त्रणमा रहन्छ। यससँगै संस्कृति, जीवनशैली र उपभोग प्रणालीमा पनि प्रभाव पर्छ। मूल्य प्रणाली परिवर्तन हुन्छ। सोच्ने ढाँचा रूपान्तरण हुन्छ। विचारधारा विस्तार हुन्छ। यसरी आधुनिक साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष उपनिवेशजस्तो देखिँदैन। तर संरचनागत रूपमा अझ गहिरो र स्थायी बन्छ। यो प्रभुत्व देखिँदैन। तर दैनिक जीवनमा निरन्तर अनुभूत हुन्छ।
केही विद्वानहरूका अनुसार विश्व स्थिर रहन एक शक्तिशाली नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। यस अवधारणालाई “वर्चस्वीय स्थायित्व सिद्धान्त” भनिन्छ। यसै आधारमा अमेरिकी भूमिकालाई विश्व संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। शान्ति स्थापनाको जिम्मेवारी लिने प्रयास गरिन्छ। संकट समाधानको अगुवाइ गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेतृत्व गरिन्छ। तर व्यवहारमा यो स्थायित्व सबैका लागि समान लाभदायक हुँदैन। कमजोर राष्ट्रहरू प्रायः परनिर्भरतामा फस्छन्। नीति स्वतन्त्रता घट्छ। निर्णय क्षमता सीमित हुन्छ। नियम बनाउने, व्याख्या गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने शक्ति सीमित केन्द्रमा रहन्छ। जब नियम शक्तिको सेवक बन्छ, तब न्याय कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विश्व व्यवस्था समानताभन्दा प्रभुत्वमा आधारित बन्छ।
अमेरिकी नीतिको वैचारिक आधार उदार लोकतन्त्र, खुला बजार र मानव अधिकारमा आधारित देखिन्छ। यी मूल्यहरू आफैंमा अत्यन्त सम्मानयोग्य छन्। विश्वका धेरै समाजले यी आदर्शलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गरेका छन्। तर व्यवहारमा यी मूल्यहरूको प्रयोग सधैं समान हुँदैन। मित्र राष्ट्रमा कमजोरी र उल्लङ्घन बेवास्ता गरिन्छ। विरोधी राष्ट्रमा तीव्र आलोचना गरिन्छ। प्रतिबन्ध लगाइन्छ। दबाब सिर्जना गरिन्छ। यसले दोहोरो मापदण्ड जन्माउँछ। नैतिकताको आवरण तयार हुन्छ। शक्ति प्रयोग वैध देखिन्छ। युद्धलाई शान्ति भनिन्छ। प्रतिबन्धलाई सुधार भनिन्छ। हस्तक्षेपलाई सहायता भनिन्छ। यस प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर बनाउँछ र न्यायप्रतिको आस्थालाई क्षीण बनाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हस्तक्षेप विभिन्न माध्यमबाट गरिन्छ। कूटनीतिक दबाब, आर्थिक प्रतिबन्ध, सैनिक कारबाही र प्रविधिक नियन्त्रण यसको प्रमुख रूप हुन्। कतिपय हस्तक्षेप मानवीय भनिन्छ। कतिपय सामूहिक भनिन्छ। कतिपय आमन्त्रित भनिन्छ। तर धेरै अवस्थामा वास्तविक उद्देश्य स्वार्थमै केन्द्रित हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ। अनुकूल सरकार स्थापना गरिन्छ। सत्ता संरचना परिवर्तन गरिन्छ। यसले राष्ट्रको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै राष्ट्रलाई समान र स्वतन्त्र मानेको छ। बल प्रयोग निषेध गरेको छ। तर व्यवहार फरक देखिन्छ। कमजोर राष्ट्र दण्डित हुन्छन्। शक्तिशाली राष्ट्र सुरक्षित रहन्छन्। नियम सबैका लागि समान हुँदैन। न्याय चयनात्मक बन्छ। यसले संस्थागत असमानता जन्माउँछ।
आजको युग डिजिटल युग हो। डाटा शक्ति बनेको छ। सूचना हतियार बनेको छ। प्रविधि कम्पनीहरू विश्व राजनीतिका महत्वपूर्ण पात्र बनेका छन्। सामाजिक सञ्जाल जनमत निर्माणका माध्यम बनेका छन्। धेरै विकासशील देश आफ्नै डिजिटल संरचना निर्माण गर्न असमर्थ छन्। उनीहरू विदेशी प्रविधिमा निर्भर छन्। यस अवस्थालाई “डाटा उपनिवेशवाद” भनिन्छ। आर्थिक रूपमा पनि दबाब निरन्तर रहन्छ। ऋण सर्तसहित दिइन्छ। संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गरिन्छ। सार्वजनिक सेवा कमजोर बन्छ। सामाजिक सुरक्षा घट्छ। गरिब वर्ग बढी प्रभावित हुन्छ। यसरी आधुनिक प्रभुत्व युद्धभन्दा पनि सूक्ष्म र प्रभावकारी बनेको छ।
बाह्य प्रभावले धेरै देशको राजनीतिक संरचनामा गहिरो असर पारेको छ। सरकार परिवर्तन गरिन्छ। राजनीतिक विभाजन बढाइन्छ। संस्थाहरू कमजोर बनाइन्छ। यसले वैधता घटाउँछ। जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। नागरिक निराश बन्छन्। लोकतन्त्र औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुन्छ। क्षेत्रीय रूपमा मध्यपूर्व, पूर्वी युरोप, अफ्रिका र दक्षिण एसिया द्वन्द्वको केन्द्र बनेका छन्। स्थानीय समूह प्रयोग गरिन्छ। युद्ध लम्बिन्छ। क्षति बढ्छ। शान्ति कठिन बन्छ। यसैबीच चीन, रुस, ब्रिक्स राष्ट्रहरूजस्ता नयाँ शक्ति केन्द्र उदाउँदै छन्। डलरको विकल्प खोजिँदैछ। नयाँ संरचना निर्माण हुँदैछ। तर पूर्ण सन्तुलन अझै स्थापित भएको छैन।
साना राष्ट्रहरू आजको विश्व राजनीतिमा अत्यन्त कठिन अवस्थामा छन्। सहयोग लिँदा निर्भरता बढ्छ। अस्वीकार गर्दा दबाब बढ्छ। स्वतन्त्र निर्णय गर्न कठिन हुन्छ। कूटनीति प्रमुख अस्तित्वको आधार बन्छ। धेरै देश औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र भए पनि व्यवहारमा सीमित छन्। नीति बाह्य दबाबमा बन्छ। प्राथमिकता प्रभावित हुन्छ। यस अवस्थालाई नियन्त्रित सार्वभौमिकता भनिन्छ। अमेरिकी वर्चस्वले विश्वलाई स्थायित्वभन्दा असन्तुलन बढी दिएको देखिन्छ। परनिर्भरता गहिरो बनाएको छ। शक्ति–केन्द्रित व्यवस्था दीर्घकालीन हुँदैन। न्याय बिना स्थायित्व सम्भव हुँदैन। भविष्य बहुलता, सहकार्य, सम्मान र समानतामा आधारित हुनुपर्छ। साना राष्ट्रको आवाज सुन्नुपर्छ। नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ। यही मार्गले मात्र शान्ति, समृद्धि र मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ।
प्रकासित मिति २०८२-१०-२५











तपाईको प्रतिक्रिया