बिजनेस पोष्ट
काठमाडौं २३ बैशाख २०८३
राष्टिय बौद्धिक केन्द्रका अध्यक्ष पवन लाल श्रीवास्तवले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी नेपाल सरकारले पुनर्नवास या उचित विकल्पको ब्यवस्था नगरी गरीवहरुलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेकोमा खेद प्रकट गर्नु भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानबअधिकारको मातहत गरीवहरुको झुपडी, उनीहरुको आवासको अधिकार (Right To Adequate Housing ) को रुपमा मान्यता प्राप्त छ । जुन जीवनको अधकारको एक अभन्न अंग हो।
संयुक्त राष्ट्र संघको चाटर र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको घोषणापत्र अनुसार प्रत्येक ब्यक्तिलाई गरिमामय जीवन यापनको लागी आवास पाउने हक रहको छ। जवसम्म पुर्नवास या उचित विकल्पको व्यवस्था हुदैन, तबसम्म जर्बजस्ती (Forced Evictions) निष्कासनलाई मानबअधिकारको उलंघन मानिन्छ । न्यायिक दृष्टिकोणमा जिवनको अधिकारमा आवासको अधिकार पनि सामेल भएकोले यसप्रति वर्तमान सरकार र सत्तापक्ष दललाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।
थप समाचारहरु:
धरहरा चढ्ने समय बढ्यो
नेपाल लाइफले बोनस सेयर र नगद लाभांश दिने
भारतमा विद्युतीय गाडीको उत्पादन लागत घट्ने
आर्थिक समुन्नतिका लागि अर्थतन्त्रको मोडल नै बदल्नुपर्छ : जनार्दन शर्मा
आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै ‘मलुवा पोखरी’
सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा
वन्यजन्तुबाट प्रभावित किसानलाई राहत वितरण
आज घोडेजात्रा पर्व मनाइँदै, उपत्यकाभर सार्वजनिक बिदा
मेची भन्सारद्वारा ११ अर्ब ५८ करोड राजस्व सङ्कलन
तपाईको प्रतिक्रिया