काठमाडौँ, ३० चैत्र २०८२,।
नेपालको घरजग्गा बजारमा विस्तारै सुधारका सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा घरजग्गा बजारको अवस्था’ सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनले बजार क्रमशः लयमा फर्किन थालेको देखाएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र राष्ट्र बैंकको बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्यांकमा आधारित उक्त प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्मको घरजग्गा कारोबार, कर्जा प्रवाह र राजस्व संकलनको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार घरजग्गाको कारोबार संख्या, किनबेच भएको क्षेत्रफल र थैली रकममा क्रमिक वृद्धि देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले औंल्याएअनुसार नेपालको घरजग्गा बजारमा स्पष्ट मौसमी प्रभाव देखिन्छ । मनसुन र चाडबाडका समयमा कारोबार घट्ने गरेको छ भने तेस्रो र चौथो त्रैमासमा कारोबार उच्च हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा कुल घरजग्गा कारोबार संख्या ४ लाख ५६ हजार पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च रेकर्ड हो । पछिल्लो तीन वर्षमा स्वेच्छिक खरिदबिक्रीको औसत संख्या प्रतित्रैमास ८७ हजार ३५४ रहेको छ । सोही अवधिको अन्तिम त्रैमासमा मात्र १ लाख १४ हजार ७६९ वटा खरिदबिक्री भएका छन् ।
थैली रकममा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा ५८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा यो रकम झन्डै दोब्बर बढेर १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
कारोबार संख्या र क्षेत्रफलका आधारमा मधेस प्रदेश अग्रस्थानमा छ । त्यसपछि कोशी र लुम्बिनी प्रदेश छन् । मधेसमा विशेष गरी २० धुरभन्दा ठूला कृषि तथा औद्योगिक जग्गाको कारोबार बढी भएको छ ।
थैली रकमका आधारमा भने बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ । २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा मात्र बागमतीमा ५१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कारोबार संख्या र मूल्य दुवै न्यून छ ।
मानिसहरूको पहिलो रोजाइ मध्यम आकारका जग्गा रहेको देखिन्छ । कुल कारोबारमध्ये करिब ४३ प्रतिशत साढे २ आनादेखि १० आनासम्मका जग्गाको छ भने ३० प्रतिशत २० आनाभन्दा ठूला जग्गाको छ । महानगर तथा उपमहानगरपालिकाहरूमा ५ देखि १० आनासम्मका घडेरीको किनबेच सर्वाधिक छ ।
महानगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा कारोबार भरतपुर महानगरपालिका मा भएको छ । त्यसपछि वीरगञ्ज र पोखरा छन् । संघीय संरचना र बढ्दो सहरीकरणले भरतपुर र वीरगञ्ज जस्ता शहरमा जग्गाको माग बढाएको देखिन्छ । काठमाडौं र ललितपुरमा कारोबार संख्या कम भए पनि मूल्यका आधारमा यी दुई महानगर अग्रस्थानमा छन् ।
घरजग्गा बजार चलायमान हुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा मुख्य कारक बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको पाँच वर्षमा रियल इस्टेट कर्जा ७२.४१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ३६ करोड बाट २ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा पनि ६१.५५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ५८ अर्ब ४६ करोड बाट ४ खर्ब १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बीचमा केही संकुचन आए पनि छोटो समयमै रिकभरी भएको छ, जसले घर निर्माण र खरिदप्रतिको माग दिगो रहेको देखाउँछ ।
घरजग्गा कारोबारबाट सरकारलाई प्राप्त राजस्वमा भने उतारचढाव कायम छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा उच्च २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । बजार मन्दीका कारण २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा यो घटेर ८ अर्ब २० करोड मा झरेको थियो ।
पछिल्लो समय कारोबारमा सुधार आएसँगै २०८१/८२ मा राजस्व संकलन प्रतित्रैमास १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ । यद्यपि, यो अझै २०७८/७९ को तुलनामा कम नै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले घरजग्गा बजारमा क्रमिक सुधार भइरहेको संकेत दिएको छ । बढ्दो कर्जा प्रवाह, सहरीकरण र मध्यम आकारका जग्गाप्रतिको आकर्षणले बजारलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तथापि, मौसमी प्रभाव र प्रदेशगत असन्तुलनलाई ध्यान दिएर नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ ।











तपाईको प्रतिक्रिया