निर्माण क्षेत्र संकटमा: एक हप्ताभित्र माग नसमेटिए देशभरका आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी

काठमाडौं २२ वैशाख २०८३।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ले निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै सरकारलाई तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गर्न चेतावनी दिएको छ। माग सम्बोधन नभए देशभरका निर्माण आयोजना ठप्प पार्ने महासंघले जनाएको छ ।

३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी आबद्ध महासंघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, जसले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको छ ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेल लगायत इन्धनको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुँदा निर्माण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको महासंघले जनाएको छ। युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेल हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने सडक कालोपत्रेमा प्रयोग हुने बिटुमिनको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ ।

सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावका कारण अधिकांश साना–ठूला आयोजना प्रभावित भएका छन् । मूल्य समायोजनको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा र नेपाल राष्ट्र बैंक को सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्य नसमेट्दा व्यवसायी थप मारमा परेको गुनासो महासंघको छ ।

महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे का अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश परियोजना लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा पूर्वनिर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेकाले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा क्षतिपूर्तिसहित म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनको माग गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्रै उद्योगमैत्री भएको महासंघको निष्कर्ष छ। ‘लो बिडिङ’ समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि मूल्य समायोजन, भुक्तानी ढिलाइ र अन्य संरचनात्मक समस्या अझै कायम रहेको बताइएको छ।

निर्माण व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि भइरहेको धरपकडले लगानी वातावरणसमेत प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ। यसले रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला र बैंकिङ प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

महासंघले एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी ठोस निर्णय नभए देशभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारकै हुने स्पष्ट पारेको छ ।

मागहरू सम्बोधन नभए छिट्टै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत महासंघले गरेको छ। तत्काल मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशन जारी गरी सबै ठेक्कामा लागू गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

थप समाचारहरु:

अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा तरकारी तथा फलफूल बजार सञ्चालन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि एक सय राजनीतिक दलले दिए आवेदन होटल हायात रिजेन्सीका कर्मचारी घरमै बसेर तलब पाउँदै शिवम् सिमेन्ट्सको साधारण सभा सम्पन्न, १२.५० प्रतिशत लाभांश पारित कोरला सडक आयोजनामा आठ अर्ब खर्च मुस्ताङस्थित रानीपौवा बजार पर्यटनले गुल्जार भइरहँदा ‘झारकोट’ ओझेलमा निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो : निर्वाचन आयोग टनकपुर ब्यारेजबाट छिट्टै पानी पाउनेमा मन्त्री घिसिङ विश्वस्त