बिजनेस पोष्ट
काठमाडौं १७ बैशाख २०८३।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट यही वैशाख १४ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन् ।
थप समाचारहरु:
विदुत प्राधिकरणबाट हितेन्द्रदेव हटाइए, कसलाई बनाइयो नयाँ एमडी ?
बडादसैँको अवसरमा पशुपतिमा नवरात्री महोत्सव
माछापुच्छ्रे बैंकको २७औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, लाभाशं दिने प्रस्ताव पारित
मुस्ताङमा भित्रिए एक लाख दुई हजार विदेशी पर्यटक
टोखाका हरेक टोलमा नागरिक सुरक्षा समूह गठन गरिने
बागलुङमा एक अर्ब ९४ करोड ६० लाखको आलु उत्पादन
शेयर निष्काशनमा ढिलाइ तत्काल हटाउन इप्पानको आग्रह
बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउन अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै कामपा
समुद्रपारि दाजुभाइ, आँगनभरि ढकमक मखमली
तपाईको प्रतिक्रिया