धनीहरुले हाँकेका पार्टीले गरिवका एजेण्डामा काम गर्लान ?

बिजनेस पोष्ट

२ महिना अगाडि

रिसव गौतम

देशका धेरैजसो धनी एवं हुने-खानेहरु झुुम्मिएका र शिरमा प्रजातान्त्रिक पुँजीबादी प्रणाली शिरोपर गरेका पार्टीहरु हुन् नेपाली काँग्रेस र राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी । यी दु्बै पार्टीहरुमा धेरैजसो धनी उमेदवारहरु छन् । धनी कार्यकर्ताहरु छन् र मुल रुपमा धनीहरु नै भोटर छन् । र, विगतका चुनाबमा यस्ता धनीहरुको वकालत गर्ने पार्टीहरुले धनकै आडमा गरिव मतदाताहरु प्रभावित पारेर चुनाब जित्ने गरेको इतिहास जेन-जी पुस्ता बाहेक धेरैलाई थाहा छ । त्यस्ता पार्टीका माथिल्ला नेतृत्वहरुले चुनाब लड्दा कम्तिमा ५-६ करोड खर्च गर्दा नी नपुग्ने भयो भनेका कुरा मिडियामा आएकै हो । एउटा असल एजेन्डा बोकेको उमेदवारलाई नेपाल जस्तो गरिवहरुको बाहुल्यता रहेको देशमा त्यतिधेरै पैसा चुनाबमा किन चाहिएला ? त्यसको अन्तर्य पनि धेरैले बुझेका छन् । अहिले बर्गिय रुपमा धनीहरुको पक्षपोशष गर्ने र भन्नलाई आफुहरु गरिव, किसानको, मधेशी, दलित, उपेक्षितको मुद्धा बोकेर आएका छौ भोट दिनुस् भनिरहेका छन् । उनीहरुले घोषणापत्र पनि त्यस्तैगरी बनाएका छन् । तर त्यो पत्याउने कसले ? उदाहरणका लागि काँग्रेसका एकजना उमेदवार विनोध चौधरी जो ३०० अर्ब सम्पतिका मालिक हुन् । जो विश्वका २५ सय भित्र पर्ने थोरै अर्बपतिमा सुचिकृत छन् । उनी ३ पटक त सासंद नै भए क्यार । तिनले र तिनको पार्टीले गरिवको लागि यसबीच के गर्यो त ? गरिबी घट्नुपर्ने किन बढयो ? ल त्यो पार्टीले गरिवी र असमानता घटाउने हो भने त्यत्रो सम्पति थुपार्नुको साटो अलिअलि त गरिवी निवारणका लागि दान पनि गर्नु नी । संसारका विश्वविख्यात धनी विल गेट्सले त आधा सम्पत्ति बाँडिसके भन्ने छ । विनोद चौधरी एउटा उदाहरण हुन् उनले सम्पत्ति कमाएकोमा डाहा होइन् । किनकी नेपालले ०४८ सालपछि उदार प्रजातान्त्रिक प्रणाली अबलम्बन गरेपछिका प्रोडक्ट उनी हुन् । नेपाली काँग्रेसमा विनोध चौधरी नै जस्ता धनीहरु कति छन् कति । त्यही धनीहरुको धनको प्रतिरक्षा गर्ने र धनीहरुलाई सघाउने नीतिमा प्रतिबद्ध भएकैले काँग्रेस धनीहरुको पार्टी भएको हो । रास्वपा पनि नेपाली काँग्रेसकै जस्तो उदार आर्थिक सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध पार्टी हो । जहाँ धेरैजसो अवसरका लागि राजनीतिमा छिरेका मानिसहरु छन् । समाजवादी दृष्टिकोण राख्ने बामपन्थी नेता तथा बुद्धिजिवी घनस्याम भुषालले भनेजस्तो रास्वपामा कोही रिर्टायर हुँ भन्दै, कोही विदेशी डिग्री लिएर आएँ भन्दै, कोही अमेरिकाबाट आएँ भन्दै, कोही कलाकार हुँ भन्दै, त कोही फलानो गरेको भन्दै आएका छन् । मुल रुपमा त्यो पार्टी राजनीतिलाई समाजसेवाको अनन्नत आकाश ठानेर आइरहेका छैनन् । एउटा-एउटा पेसा र व्यवसायमा सफल, नाम-दाम कमाएका र अवसरका लागि रास्वपामा थुप्रिएका छन् । जसबाट अहिलेको देशको भद्रगोल टर्नेवाला छैन । देशको भविष्यको चित्र कोरिनेवाला छैन । त्यसकारण गरिव मतदाताहरुले विवेकको मत हाल्नु पर्छ । कसैका पनि गुलिया मिठा आश्वासन, भाषण वा चटकमा पर्नु हुदैन । आफनो मतको संरक्षण र आफना माग र मुद्धा कोसँग मिल्छन् उनीहरुलाई हाल्नुपर्छ । बहकिन हुदैन ।

६२ लाख ६६ हजार गरिवको भोट कसलाई ?

घट्नुपर्ने गरिबी केही वर्षयता बढिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ आवधिक योजनाले गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०८२’ प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसङ्ख्याको २०.२७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। अर्थात्, कुल जनसङ्ख्याको ६२ लाख ६६ हजार १४५ जना गरिबीमा छन्।
एकातिर गरिबी झन्–झन् बढेको छ भने अर्कोतिर अर्बपति धनीहरू बढिरहेका छन्। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढेर ६३ खर्ब पुगेको छ, जनसङ्ख्या खासै बढेको छैन तर घट्नुपर्ने गरिबी बढिरहेको छ। अर्थात्, स्पष्ट रूपमा देशमा धनी र गरिबबिचको खाडल बढिरहेको छ। असमानता र आर्थिक अन्याय बढिरहेको छ। स्रोत र साधनमाथि धनीहरूको वर्चस्व बढिरहेको छ।

जनगणना २०७८ को अघिल्लो वर्ष २०७७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको राष्ट्रिय गरिबी १८.६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। तर, जनगणना २०७८ र त्यसपछिको ४ वर्षमा पनि गरिबी घट्नुको साटो २०.२७ प्रतिशतमा उक्लिएको छ। यसले के देखाउँछ भने सरकारले गरिब तथा किसानको पक्षमा, उपेक्षितहरूको पक्षमा यसबिच कामै गरेन।
खासगरी गरिबको भोट लिएर सत्तामा पुगेका कथित कम्युनिस्ट भन्नेहरूले गरिबहरूको हितमा कामै गरेनन्। फलस्वरूप गरिबी घटेन, बरु बढ्यो। यसै सन्दर्भमा यही फागुन २१ गते आम निर्वाचन हुँदैछ। सो निर्वाचनमा ६२ लाखभन्दा बढी गरिबहरू कसलाई भोट हाल्लान् ? तिनैलाई ? जसले उनीहरूको पक्षमा कुनै कामै गरेनन्। कतै गरिबहरूको भोट धनीहरूको स्वार्थ सिद्धिका लागि प्रयोग हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न यक्ष छ।
अहिले निर्वाचनको सङ्घारमा भोटका लागि ग्रामीण भेगका दूरदराजका गरिब जनताको घरआँगनमा भोट माग्न उम्मेदवारहरू गइरहेका छन्।
कतिपय पत्रकार अथवा सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि स्वतन्त्र ढङ्गबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन पर्व भव्य रूपमा लागिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा मतदाताहरूले ६२ लाख गरिब मतदाताहरूले कसलाई भोट हाल्ने ? बडो ख्याल गर्न जरुरी छ।
वर्षभरि काठमाडौँ वा ठुला सहर बजारमा बस्ने र रमाउने अनि चुनाव आएपछि गरिबका दैलो चहार्ने नेपाली नेताहरूको पुरानै रोग हो। मतदाताहरूले यसपटक त्यस्ताहरूलाई चिन्न जरुरी छ। भोट भनेको त्यो एक भोट मात्र होइन, सही सदुपयोग गर्न जान्दा सुनौलो नेपाल बनाउने कडी पनि हो। सही उम्मेदवार र पार्टीलाई छनोट गरी दिइने भोटले नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न धेरै मद्दत गर्दछ। फेरि नेपाली जनता भोट हाल्ने बेलामा बहकिने, कसैको दबाब वा प्रभावमा पर्ने, सही–गलत छुट्ट्याउने गरी उम्मेदवार र दलहरूको ‘सामाजिक अडिट’ नगर्ने तर पछि भने ४ वर्षसम्म पछुताउने गर्छन्।
अब आसन्न फागुन २१ को चुनावमा विगतका ती गल्तीहरू हरेक मतदाताहरूले सच्याउन जरुरी छ। अत्यन्तै सोचेर, बुझेर, दलहरूको विगतका काम र भाषणको अडिट गरेर भोट दिनुपर्छ। अझ ६२ लाख ६६ हजार जो गरिब तथा विपन्न नागरिक छन्, उनीहरूले त झनै सोच्न जरुरी छ। विगतमा उनीहरूलाई कुन–कुन दलहरूले कस्ता–कस्ता आश्वासनका पोका बाँडे र कति काम गरे ? कसले ठगे र कसले गर्न खोजे, त्यो मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ।

जति नै चिल्ला कुरा गरे पनि, विदेशको पुँजीवादी शिक्षा र डिग्री थोपरेको भए पनि तिनीहरूको बहकाउमा गरिब जनता पर्नै हुँदैन। अहिले धेरै मान्छेहरू विदेशमा अकुत सम्पत्ति कमाएपछि अवसरको खोजीमा नेपाल झरेका छन्।
खासगरी गरिब जनताले असमानता घटाउने, गरिबहरूको एजेन्डामा काम गर्ने, रोजगारी र आर्थिक विकासलाई महत्त्व दिने दलहरू रोज्न जरुरी छ। यदि ६२ लाख गरिब जनताले सहरबाट गाउँ पसेका वा सहरी गरिबी नै झेलिरहेकाहरू माझ आउने कुनै झिल्के उम्मेदवारको बहकाउ वा मिठा भाषणमा पर्नै हुँदैन। गरिबहरूले बुझ्नुपर्छ कि धनीहरूको वकालत गर्ने पार्टी वा दलहरूले गरिबका एजेन्डामा काम गर्दैनन्। उनीहरूका खास एजेन्डा भनेको धनीहरूलाई थप धनी हुन सघाउनु हो। त्यसमा उनीहरू दत्तचित्त भएर लागि पर्छन्। त्यसकारण झिल्के उम्मेदवार वा पुँजीवादको पैरवी गर्नेहरूलाई गरिबहरूले भोट नै दिनु हुँदैन। उनीहरूले चिल्ला कुरा गर्न सक्छन्, दुई हात जोडेर नमस्कार गर्न सक्छन्, दुई छाक मासुभातको अफर गर्न सक्लान् र दुई–चार हजार खर्चन (वा हत्कण्डा रच्न) पनि सक्छन्। त्यतातिर किञ्चित लाग्नै हुँदैन।

जुन पार्टीले समाजवादको कुरा गरेको छ, समानताको, आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको, रोजगारीको, गरिबहरूको स्तर उन्नतिको कुरा गरेको छ, उसैलाई हो भोट दिनुपर्ने। जति नै चिल्ला कुरा गरे पनि, विदेशको पुँजीवादी शिक्षा र डिग्री थोपरेको भए पनि तिनीहरूको बहकाउमा गरिब जनता पर्नै हुँदैन। अहिले धेरै मान्छेहरू विदेशमा अकुत सम्पत्ति कमाएपछि अवसरको खोजीमा नेपाल झरेका छन्। एकाधबाहेक धेरै त उनीहरू अवसरका लागि चुनाव लडिरहेका छन्। चुनाव हारेको केही महिनापछि नै उनीहरू पलायन हुन पनि सक्छन्। त्यसकारण देशलाई नै माया गर्ने, आफ्नै देशको माटोमा लडीबुडी खेलेको, सामाजिक भावना भएको, समाजसेवाको ‘ब्याकग्राउन्ड’बाट आएको र समानता एवं न्यायको खातिर लडिरहने मान्छेहरूलाई चुनावमा रोज्नुपर्छ। भलै उसले कम पढेको होस् केही छैन।