विश्व प्रणालीमा साना राष्ट्र र वैश्विक परनिर्भरता

बिजनेस पोष्ट

३ महिना अगाडि

 तोमनाथ उप्रेती

प्रस्तावना
साना राष्ट्रहरू विश्व राजनीतिमा विशेष चुनौतीपूर्ण स्थान ओगटेका छन्। उनीहरूको भू(राजनीतिक क्षेत्र सीमित, जनसंख्या सानो र स्रोतहरू सीमित हुने भएकाले तिनीहरू ठूलो शक्तिको प्रभाव र दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सक्दैनन्। आधुनिक विश्व प्रणालीमा आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक र प्रविधिगत शक्तिको एकाग्रता साना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा सिमितता ल्याउँछ। आर्थिक सहयोग, ऋण, बहुपक्षीय सहायता वा सुरक्षा साझेदारीका माध्यमबाट शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्छन्। यसले साना राष्ट्रहरूलाई तत्काल लाभ भए पनि दीर्घकालीन रूपमा परनिर्भरता र असमानताको चक्रमा राख्छ।
साना राष्ट्रहरूले आफ्नो नीति निर्माण, विकास योजना र सुरक्षा रणनीति बाह्य दबाबको प्रभावमा गर्न बाध्य हुन्छन्। उदाहरणका लागि, ऋण सहायता वा लगानीका सर्तहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू प्रभावित हुन्छन् र विकासका निर्णयहरू विदेशी हितअनुसार केन्द्रित हुन थाल्छन्। डिजिटल युगमा प्रविधि र डाटा नियन्त्रण पनि एक शक्तिशाली हस्तक्षेपको साधन बनेको छ, जसले सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रवाह र जनमत निर्माणमा प्रभाव पार्छ।
शीतयुद्धको समाप्तिसँगै विश्व राजनीतिले ऐतिहासिक मोड लियो। सोभियत संघको विघटनपछि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र वैश्विक महाशक्तिका रूपमा उदायो। यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई एकध्रुवीय संरचनामा रूपान्तरण गर्यो, जहाँ शक्ति, निर्णय र नीतिगत दिशा मुख्यतः एउटै राष्ट्रको नियन्त्रणमा रहन पुग्यो। परिणामस्वरूप, विश्व राजनीति मात्र होइन, आर्थिक र सांस्कृतिक संरचनामा पनि असमानता र परनिर्भरता बढेको देखिन्छ।
ठुला राष्ट्रले सैन्य शक्ति र रणनीतिक गठबन्धनमार्फत साना राष्ट्रमाथी प्रत्यक्ष दबाब दिन्छन्। डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको नियन्त्रणले आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव पार्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विस्तारले स्थानीय उद्योग र नीति निर्धारणमा अमेरिकी हितलाई प्राथमिकता दिन्छ। सूचना प्रविधि र सञ्चार माध्यममा एकाधिकारले जनमत निर्माण र सूचना प्रवाहमा प्रभुत्व कायम गर्छ। सांस्कृतिक प्रभावले मूल्य, जीवनशैली र राजनीतिक विचारधारामा सूक्ष्म प्रभाव पार्छ। यसरी आधुनिक साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद भन्दा भिन्न भए पनि संरचनात्मक रूपमा विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा “वर्चस्वीय स्थायित्व सिद्धान्त”ले भन्छ कि विश्व प्रणाली सन्तुलित, पूर्वानुमेय र व्यवस्थित रहन एक प्रमुख शक्तिको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार शक्तिशाली राष्ट्र विश्व शान्ति, सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वको संरक्षक हुन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका आफूलाई विश्व व्यवस्थाको केन्द्र र संकट समाधानकर्ता राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा यस्तो वर्चस्वीय स्थायित्व सबै राष्ट्रका लागि समान लाभदायक हुँदैन। शक्ति सीमित केन्द्रमा केन्द्रीकृत हुँदा कमजोर र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू परनिर्भर, असमान र संरचनात्मक कमजोरीको चक्रमा फस्छन्। उनीहरूको नीति निर्माण क्षमता सीमित हुन्छ र राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य दबाब प्राथमिक हुन्छ।अमेरिकी नेतृत्वमा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था नियममा आधारित देखिए पनि ती नियमहरूको व्याख्या र कार्यान्वयनमा अमेरिकी स्वार्थ निर्णायक हुन्छ। जब नियम शक्तिको सेवक बन्छ, न्याय गौण हुन्छ। यसरी विश्व व्यवस्था समानताभन्दा प्रभुत्वमा आधारित बनेको छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्वभन्दा असन्तुलन र असन्तोषलाई बढावा दिएको छ।
अमेरिकी वर्चस्वको वैचारिक आधार “उदार लोकतन्त्रको सार्वभौमिकता” र “खुला बजारको अपरिहार्यता” हुन्। यसले अमेरिकालाई स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र प्रगतिका सार्वभौमिक प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। परिणामस्वरूप, अमेरिकी हस्तक्षेपलाई नैतिक जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गरिन्छ।
तर व्यवहारमा यी आदर्श सबै राष्ट्रमा समान रूपमा लागू हुँदैनन्। मित्र राष्ट्रमा अधिनायकवाद, मानव अधिकार उल्लङ्घन वा राजनीतिक दमन भए पनि प्रायः बेवास्ता गरिन्छ। विरोधी राष्ट्रमा त्यही समस्या आधार बनाइ हस्तक्षेप गरिन्छ। यसले दोहोरो मापदण्डलाई संस्थागत गरेको छ। वैचारिक प्रभुत्वले शक्ति प्रयोगलाई नैतिक आवरण प्रदान गर्छ, जसले सैन्य आक्रमण, आर्थिक नाकाबन्दी वा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई ‘लोकतन्त्र रक्षा’, ‘मानव अधिकार संरक्षण’ वा ‘शान्ति स्थापनाको प्रयास’को रूपमा प्रस्तुत गराउँछ।
आजको युगमा डाटा, प्रविधि, वित्त र सूचना हस्तक्षेपका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार बनेका छन्। प्रविधि कम्पनीहरूले सूचना प्रवाह नियन्त्रण गरेर जनमत र धारणा निर्माणमा प्रभाव पार्छन्। यसलाई ‘डाटा उपनिवेशवाद’ भनिन्छ।आर्थिक माध्यमबाट पनि हस्तक्षेप गरिन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले भन्सार शुल्क, प्रतिबन्ध, ऋण सर्त र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था मार्फत विकासोन्मुख देशमा प्रभाव पार्छन्। यसले सार्वजनिक सेवा कमजोर पार्छ र गरिब वर्ग बढी प्रभावित हुन्छ।
राजनीतिक संरचनामा अमेरिकी प्रभावले साना राष्ट्रमा सरकार परिवर्तन, रंगीन क्रान्ति प्रोत्साहन, दल विभाजन र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ। बाह्य सहयोगमा स्थापित सरकारको वैधता कमजोर हुन्छ र नागरिक विश्वास घट्छ।
अमेरिकी हस्तक्षेपले मध्यपूर्व, पूर्वी युरोप, दक्षिण एसिया र अफ्रिकामा दीर्घकालीन द्वन्द्व र अस्थिरता बढाएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष युद्ध नगरी स्थानीय समूह, विद्रोही वा सरकार प्रयोग गरेर प्रभुत्व कायम गर्छन्। यसले द्वन्द्वलाई लामो बनाउँछ र शान्ति प्रक्रिया बारम्बार असफल हुन्छ।
साना राष्ट्रहरू आफ्नो नीति स्वतन्त्र रूपमा निर्माण गर्न असमर्थ हुन्छन्। बाह्य दबाब, सहायता सर्त र कूटनीतिक प्रभावमा सीमित हुन्छन्। यसले राष्ट्रिय प्राथमिकता र नागरिक सुरक्षा दोस्रो स्थानमा पुग्छ।
हाल विश्व राजनीतिमा बहुध्रुवीयताको उदय देखिन थालेको छ। चीन, रूस, भारत, ब्राजिल र अन्य ब्रिक्स राष्ट्रहरूले अमेरिकी प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। यी राष्ट्रहरूले वैकल्पिक व्यापार प्रणाली, स्थानीय मुद्रा प्रयोग, साझा बैंक स्थापना र वित्तीय संरचनामा सहकार्यजस्ता पहल अघि बढाएका छन्। यसले उनीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब घटाउन र आफ्नै नीति निर्माणमा लचकता ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर यी प्रयासहरू पूर्ण रूपमा सफल भएका छैनन्। अमेरिकी डलर अझै पनि मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनेको छ र अमेरिकी वित्तीय प्रणाली विश्व अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, मुद्रा विनिमय र वित्तीय सहायता प्रणालीमा अमेरिकी प्रभुत्व कायम छ। यसले बहुध्रुवीय प्रयासका प्रभावलाई सीमित बनाएको छ।
हाल विश्व राजनीतिमा बहुध्रुवीयताको उदय देखिन थालेको छ। चीन, रूस, भारत, ब्राजिल र अन्य ब्रिक्स राष्ट्रहरूले अमेरिकी प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। यी राष्ट्रहरूले वैकल्पिक व्यापार प्रणाली, स्थानीय मुद्रा प्रयोग, साझा बैंक स्थापना, र वित्तीय संरचनामा सहकार्यजस्ता पहल अघि बढाएका छन्। यसले उनीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब घटाउन, र आफ्नै नीति निर्माणमा लचकता ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर यी प्रयासहरू पूर्ण रूपमा सफल भएका छैनन्। अमेरिकी डलर अझै पनि मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनेको छ र अमेरिकी वित्तीय प्रणाली विश्व अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, मुद्रा विनिमय र वित्तीय सहायता प्रणालीमा अमेरिकी प्रभुत्व कायम छ। यसले बहुध्रुवीय प्रयासका प्रभावलाई सीमित बनाएको छ र साना राष्ट्रहरूको नीति स्वतन्त्रता अझै चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ।
साना राष्ट्रको दीर्घकालीन स्वतन्त्रता र स्थायित्व बहुपक्षीय कूटनीति, सतर्क योजना र रणनीतिक साझेदारीमा निर्भर हुन्छ। केवल बाह्य सहायता स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने विकल्प पर्याप्त छैन। साना राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र विकास सन्तुलन कायम राख्न विवेकी कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।
साना राष्ट्रहरू विश्व प्रणालीमा स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको संरक्षण, न्यायपूर्ण सहभागिता र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न निरन्तर चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्। वैश्विक परनिर्भरता कम गर्न बहुपक्षीय सहयोग र समानता, न्याय र पारस्परिक सम्मानका सिद्धान्त अनिवार्य छन्।भविष्यको विश्व तब स्थिर हुनेछ जब बहुध्रुवीयता, समान सार्वभौमिकता, सहकार्य र पारस्परिक सम्मानलाई प्राथमिकता दिइन्छ। न्याय, साझा उत्तरदायित्व र सन्तुलित शक्ति संरचना नै दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिको आधार हो।