भर्चुअल विश्वका अपराध : नेपाली समाजमा यसको मनोवैज्ञानिक र आर्थिक असर

 तोमनाथ उप्रेती

सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले जहाँ एकातिर मानवीय जीवनलाई सहज, सुलभ र सम्पर्कमैत्री बनाएको छ, त्यहीँ अर्कोतिर यसले एक नवीनतम संकटको जन्म दिएको छ—साइबर अपराध। नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा डिजिटल पहुँच विस्तारसँगै साइबर अपराधका घटनाहरू पनि दिनानुदिन जटिल र गहन बन्दै गएका छन्।
ह्याकिङ, डाटा चोरी, सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग, वित्तीय ठगी तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिहरूले जनमानसमा अनिश्चितता, भय र असुरक्षा फैलाएका छन्। प्रविधिको सदुपयोग गर्नुको सट्टा अपराधी मनोवृत्तिले यसलाई विध्वंसात्मक हतियारमा रूपान्तरण गरेको छ। विशेषतः युवापुस्तालाई लक्षित गर्दै हुने यस्ता आक्रमणहरू समाजमा मानसिक विकृति र सामाजिक विच्छेदको कारण बन्न थालेका छन्।
साइबर अपराधको यो तीव्र फैलावट कानून निर्माण र प्रवर्तन प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। प्रविधि अनुकूल कानुनी संयन्त्रको अभाव, साइबर फरेन्सिक क्षमताको सीमितता र जनस्तरमा डिजिटल साक्षरताको न्यूनताले यो समस्या झन चर्किएको छ। अतः यो उर्लंदो संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सशक्त कानुनी ढाँचा, प्राविधिक दक्षता र जनचेतनाको त्रिसूत्रीय संयोजन अपरिहार्य देखिन्छ। यस डिजिटल युगमा सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न यो लहर विरुद्धको संकल्प अवश्यम्भावी छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले जीवनका विविध क्षेत्रहरूमा सकारात्मक योगदान दिएको भए पनि नेपालमा यसको नकारात्मक पक्ष, विशेषतः साइबर अपराध, गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक, दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, एयरलाइन्स लगायतका संस्थाहरूमा साइबर आक्रमण बढेको छ। नेपालको साइबर स्पेस बारम्बार देश–विदेशबाट आक्रमणमा परिरहेको छ, र यसले नेपाललाई सम्भावित साइबर अपराधको केन्द्र ९हब० बनाउने खतरा बढाइरहेको छ।
साइबर अपराध कम्प्युटर, मोबाइल वा नेटवर्कको प्रयोग गरेर गरिने सबै प्रकारका आपराधिक कार्य हो। इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने चरित्र हत्या, यौनजन्य हिंसा, धोखाधडी, पहिचान चोरी, डाटा ह्याकिङ, वेबसाइट ह्याक, फेक आइडी बनाउने, अपमानजनक सामग्री पठाउने, अनलाइन जुवा लगायतका कार्यहरू साइबर अपराध अन्तर्गत पर्छन्। परम्परागत अपराधहरू पनि इन्टरनेटमार्फत गरिएमा साइबर अपराध मानिन्छ। साइबर अपराधले विश्वव्यापी चुनौतीको रूप लिएको छ र यसलाई रोक्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू विकास भएका छन्। युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघजस्ता निकायहरूले साइबर अपराधविरुद्ध कानुनी संरचना तयार पारेका छन्।नेपालमा इन्टरनेटमा हुने मानव अधिकार विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयताको सन्दर्भमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रयोग हुँदै आएको छ । तर कतिपय सन्दर्भमा इन्टरनेटमाथि हुने अभिव्यक्ति र गोपनीयता साइबर क्राइमको नाममा उल्लंघन हुँदै आएको छ। विगतका विभिन्न घटना हेर्दा पत्रकार र सामान्य नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेकै भरमा साइबर क्राइमको आरोप खेपिरहनुपरेको छ भने विभिन्न मुद्दामामिला पनि झेल्नुपरेको छ। यस सन्दर्भमा विभिन्न नागरिक संस्थाले विभिन्न नागरिक र पत्रकारलाई न्याय प्राप्तिका लागि यस कार्यमा सहयोग गर्दै आएका पनि छन्। ती अनुभवबाट के देखिन्छ भने नेपालमा इन्टरनेटमा हुने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भइरहेको छ।
साइबर अपराधसम्बन्धी बुढापेस्ट महासन्धिले साइबर अपराधको खासै स्पष्ट परिभाषा नगरे तापनि अनधिकृत पहुँच, गैरकानुनी अवरोध, तथ्यांकमाथिको हस्तक्षेप, उपकरणहरूको दुरुपयोग, कम्प्युटर माध्यमबाट हुने जालसाजी, किर्ते, बालयौन दुराचार, प्रतिलिपि अधिकार र सोसँग सम्बन्धित अन्य अधिकारको उल्लंघनलाई समेटेको छ।
साइबर अपराधको परिभाषा गर्नु निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा यसको स्पष्ट परिभाषा छैन । यसको परिभाषा गर्दा मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल खानु पर्छ । साइबर अपराध सम्बन्धी बुढापेष्ट महासन्धीसँग मेल खाने गरी सरकारलाई उचित, समानुपातिक र प्रभावकारी साइबर अपराध सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्रतिवद्ध बनाउनु पर्दछ ।साइबर अपराधको सम्बोधन गर्न विशेष गरी कानूनमार्फत चालिने कदमले अर्थ राख्दछ । अपराधसम्बन्धी विधानले साइबर अपराध सामना गर्न उचित, समानुपातिक र प्रभावकारी सहयोग पुर्याउनुका साथै मानिसलाई साइ चुनौतीबाट रक्षा गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण गर्दछ । यद्यपि, साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनले मानवअधिकारलाई नकारात्मक असर पनि पार्न सक्छ । निश्चित कार्य वा व्यवहारको अपराधीकरण आफैँमा मानवअधिकारमाथि प्रतिबन्ध हो । वैकल्पिकरुपमा असमानुपातिक सजायसहितको निश्चित अपराध वा फौजदारी अपराधको अति बृहद् परिभाषाले मानवअधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै नेपालमा साइबर अपराधको चुनौती गम्भीर रूपमा बढ्दो क्रममा छ। सामाजिक सञ्जालको बृहत् प्रयोग, प्रविधिमा निर्भरता, र डिजिटल कारोबारको विस्तारले अपराधको स्वरूपलाई जटिल बनाइदिएको छ। विशेषतः मानहानी, ब्ल्याकमेल, नक्कली एकाउन्ट, डेटा चोरी, बैंकिङ ह्याकिङ, फिसिङ, रैनसमवेयरजस्ता प्रविधिनिर्भर अपराधहरू आम नागरिकदेखि सरकारी संस्थासम्म फैलिएका छन्।
नेपालमा हाल साइबर अपराधको अनुसन्धान र कारबाही मुख्यतः विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत भइरहेको छ। यद्यपि, यो ऐनको मूल उद्देश्य विद्युतीय कारोबार र दस्तावेज व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएकाले सम्पूर्ण साइबर अपराध समेट्न असमर्थ छ। यसका कारण अधिकांश अपराध कानुनी अस्पष्टताको घेरामा परिरहेका छन्। केही अपराधहरूलाई सार्वजनिक अपराध ऐन, गाली बेइज्जती ऐन आदिमा राखेर कारबाही गरिँदै आएको भए पनि समग्र रूपमा समर्पित साइबर अपराध कानुनको अभाव अझै स्पष्ट छ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिसकेको छ, जसमा डेटा सुरक्षा, कानुनी संरचना, जनचेतना, तथा साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाजस्ता बुँदाहरू समेटिएको छ। यो नीति साइबर अपराध न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन रणनीतिक दस्तावेज बन्न सक्छ, यद्यपि यसको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ।
विदेशबाट नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गतिविधिहरू—नक्कली एकाउन्ट, धम्की, चरित्रहत्या—लगातार बढिरहेका छन्। तर प्रहरीसँग स्रोत(साधन र प्रविधि अभाव छ, जसले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको छ।
साइबर अपराधीहरूले नयाँ तरिका र प्रविधिहरू विकास गर्न जारी राखेकाले, नेपालमा व्यक्ति र संस्थाहरूले सतर्क रहनु, राम्रो साइबर सुरक्षा अभ्यासहरू अपनाउनु र डिजिटल अपराध विरुद्धको सुरक्षाका लागि सम्भावित खतराहरूबारे आफूलाई शिक्षित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।डिजिटल अपराध निरन्तर विस्तार र विकसित हुँदै आएको छ। डिजिटल प्रविधि पछिल्लो समयमा अपराधीकै औजार बन्दै आएको छ। यसैको माध्यमबाट विश्वमा नयाँ प्रकृतिका आपराधिक घटना देखा पर्दै आएका छन्। यसको प्रभाव नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकमा पनि परिरहेको छ। आपराधिक गिरोहले डिजिटल प्रविधिद्वारा हुने अपराधलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै ल्याएका छन्। जुन सबैको निम्ति चुनौतीको विषय हो। डिजिटल अपराधको अकल्पनीय वृद्धिले राज्यका नीति निर्माता, कानुन प्रवर्तकमात्र होइन प्रयोग र उपभोगकर्ता सबै नागरिक नै यो अपराध नियन्त्रणको लागि एकजुट बन्नुपर्ने संकेत गर्दछ।
डिजिटल अपराधका जोखिमबारेमा सर्वप्रथम जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू अझै पनि अनलाइन लेनदेनको खतराबारेमा अनभिज्ञ छन्। यसैको परिणाम फिसिङ घोाटाला वा अनलाइन जालसाझीका आपराधिक घटनाबाट पीडित भइरहेका छन्। यसको साथै माध्यमिक तहकै विद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘अनलाइन सुरक्षाको निम्ति अपनाउनुपर्ने कार्यविधि’ समावेश गरी विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ। यो अपराधलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न दण्ड सजायको व्यवस्था अझै कडा बनाउनुपर्छ। यसैगरी डिजिटल अपराधको परिस्कृत प्रकृतिलाई प्रतिविम्बित गर्न र यसबारे अनुसन्धान र अभियोजन गर्न स्रोतसाधनको व्यवस्था हरेक जिल्लास्तरसम्म पुर्याउनु पर्छ। यसबारेमा कानुन नै निर्माण गर्नुपर्छ। यस अपराधलाई सहज बनाउन प्रयोग गर्न सकिने क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ अलगै कानुनको व्यवस्था हुनुपर्छ। पारस्परिक समन्वयको अभावमा यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यसको निम्ति कानुन प्रवर्तक एजेन्सीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। डिजिटल अपराध प्रायः गरी अन्तर्राष्ट्रिय नै हुन्छ। डिजिटल अपराधमा संलग्न अपराधीको खोज अनुसन्धान र अभियोजनको लागि स्वदेशी मात्र होइन अन्तरदेशीय कानुन प्रवर्तक एजेन्सीहरूबीचको सहकार्यको आवश्यकता पर्छ।
आजको २१औँ शताब्दीमा धेरै मानिसहरू साइबर अपराधबाट पीडित भएका छन् । अझ विशेष गरी त महिलाहरू साइबर अपराधको धेरै शिकार बनेका छन् । साइबर अपराधीहरूले मुख्यतः सामाजिक सञ्जालबारे धेरै ज्ञान नभएका सोझा र बेसहारा महिलालाई आफ्नो निशाना बनाउने गरेका छन् ।ती महिलाहरूलाई उनीहरूकै व्यक्तिगत तस्वीरहरू देखाएर अपराधीहरूले फसाउने, धम्क्याउने गर्ने गर्छन् । यसले ती महिलाहरूको मानसिकतामा नकारात्मक असर पर्छ र उनीहरू निराश बन्न थाल्छन् ।जापान, बेलायत, चीनजस्ता देशहरूले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनहरू निर्माण गरेका छन् । साइबर अपराध कुनै निश्चित भौगोलिक एकाइभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको आवश्यकता खट्किन गएको हो ।
डिजिटल युगमा प्रविधिले यति तीव्रता र व्यापकता प्राप्त गरिसकेको छ कि आजको जीवनशैली र प्रशासनिक संरचना नै यसको अधीन बनेको छ। तर, यही प्रविधि जब आपराधिक मानसिकता र गलत उद्देश्यका साथ प्रयोग गरिन्छ, तब यो साधन विनाशकारी अस्त्रमा रूपान्तरण हुन्छ। नेपालमा साइबर अपराधको विस्तार प्रविधिको स्वाभाविक परिणाम मात्र होइन, यो हाम्रो संस्थागत कमजोरी, कानुनी अस्पष्टता, र नागरिक सचेतनाको न्यूनताको प्रतिबिम्ब पनि हो।
डिजिटल युगमा प्रविधिको तीव्र विकासले मानिसको जीवनशैलीलाई मात्र परिवर्तन गरेको छैन, अपराधका स्वरूप र दायरालाई पनि व्यापक बनाएको छ। इन्टरनेट, स्मार्टफोन, र सामाजिक सञ्जालको सहज पहुँचले सूचना आदान–प्रदानलाई सरल बनाएको छ, तर यससँगै भर्चुअल विश्वमा अपराधको नयाँ ढोका पनि खोलिएको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ डिजिटल साक्षरता विस्तार हुँदैछ तर साइबर सुरक्षा संरचना अझै कमजोर छ, साइबर अपराध एक गम्भीर चुनौतीको रूपमा उदाउँदै गएको छ।
नेपालमा देखिएका प्रमुख साइबर अपराधका स्वरूपमा अनलाइन ठगी, डाटा चोरी, ह्याकिङ, नक्कली प्रोफाइलमार्फत ब्ल्याकमेल, साइबर बुलिङ, र अफवाह तथा गलत सूचना फैलाउने गतिविधिहरू पर्छन्। यस्ता गतिविधिहरू व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा मात्र होइन, संगठन, व्यवसाय, र सरकारी प्रणालीमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्छन्।
साइबर अपराधको पीडितले मानसिक तनाव, डर, आत्मविश्वासमा कमी, र कहिलेकाहीँ डिप्रेशनजस्ता समस्या भोग्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, साइबर बुलिङ वा अनलाइन अपमानका घटनाले किशोर–किशोरीमा आत्मसम्मानको संकट ल्याउन सक्छ। ब्ल्याकमेल वा गोपनीय जानकारी लीक हुने डरले मानिसको सामाजिक सम्बन्ध, काम गर्ने क्षमता र मानसिक सन्तुलनमा गहिरो असर पार्छ। साइबर अपराधको पीडा शारीरिक चोटभन्दा कम देखिए पनि यसको मानसिक क्षति दीर्घकालीन र गहिरो हुन्छ।

भर्चुअल अपराधले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै स्तरमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याउँछ। अनलाइन बैंकिङ ठगी, ई–कमर्स ठगी, र ह्याकिङमार्फत भएको रकम चोरीले प्रत्यक्ष वित्तीय क्षति पुर्‍याउँछ। साथै, व्यवसायको प्रतिष्ठा गुम्दा वा ग्राहकको डाटा लीक हुँदा अप्रत्यक्ष रूपमा आयमा गिरावट आउँछ। सरकारी निकायमा साइबर आक्रमण भएमा राष्ट्रिय सुरक्षासँगै आर्थिक स्थिरता पनि संकटमा पर्न सक्छ।
साइबर अपराधले डिजिटल प्रविधिप्रतिको विश्वास कमजोर पार्छ। मानिसहरू अनलाइन कारोबार वा सूचना आदान–प्रदानमा हिच्किचाउन थाल्छन्, जसले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध ल्याउँछ। साथै, गलत सूचना र अफवाह फैलिँदा सामाजिक विभाजन, द्वन्द्व र अविश्वास बढ्न सक्छ।
नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी संरचना भए पनि यसको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी छैन। कानुनलाई सुदृढ गर्दै, अनुसन्धान क्षमतालाई बढाउनुपर्छ। नागरिकस्तरमा डिजिटल साक्षरताको विस्तार, साइबर सुरक्षा तालिम, र सचेतना कार्यक्रम अत्यावश्यक छन्। विद्यालयदेखि समुदायसम्म अनलाइन सुरक्षा, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण र जिम्मेवार डिजिटल प्रयोगको शिक्षा दिनु जरुरी छ।
निष्कर्ष
भर्चुअल विश्वका अपराधहरू प्राविधिक समस्या मात्र होइनन्, यी सामाजिक, मानसिक र आर्थिक दृष्टिले प्रभाव पार्ने चुनौती हुन्। नेपालमा साइबर अपराधको बढ्दो जोखिमलाई समयमै सम्बोधन नगरे, यसले डिजिटल प्रगतिसँगै समाजमा अविश्वास, आर्थिक क्षति, र मानसिक संकटको श्रृंखला ल्याउन सक्छ। प्रविधिको सुरक्षित, जिम्मेवार र मानवकेन्द्रित प्रयोग नै यो चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान हो।
आजको डिजिटल युगमा साइबर अपराधको न्यूनीकरण कुनै एक निकाय वा संस्थाको जिम्मेवारी मात्र होइन—यो सम्पूर्ण समाजको सामूहिक उत्तरदायित्व हो। राज्यले कडा र समग्र कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ, जसले अपराधीलाई रोक्ने मात्र होइन, पीडितलाई न्याय दिलाउने वातावरण पनि सुनिश्चित गरोस्। तर कानुनी संरचना मात्र पर्याप्त छैनस प्रत्येक नागरिकले पनि आत्मसंरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।
सावधानी, संयमता र सजगता नै साइबर सुरक्षाको आधारस्तम्भ हुन्। “डिजिटल अनुशासन”लाई दैनिक व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ—गोप्य पासवर्डको सुरक्षा, शंकास्पद लिंक वा सन्देशप्रति सतर्कता, वित्तीय विवरणको गोपनीयता, र संवेदनशील सूचनाको विवेकपूर्ण प्रयोग यसका मुख्य अङ्ग हुन्। यी आधारभूत अभ्यासहरूले हामीलाई डिजिटल खतराबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित राख्न सक्छन्।
साइबर सुरक्षा केवल प्रविधिगत ज्ञानको कुरा मात्र होइन, नैतिक सुदृढीकरणको पनि आवश्यकता हो। प्रविधिको प्रयोग मात्र पर्याप्त छैनस यसको विवेकपूर्ण र जिम्मेवार प्रयोग नै आजको आवश्यकता हो। सही समयमा लिएको सावधानी नै पछि हुने विनाशबाट बचाउने कवच हो।
अतः अब ढिला नगरी व्यक्तिगत, संस्थागत र राष्ट्रिय स्तरमा साइबर सुरक्षाको यथोचित अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। यदि हामीले आजबाटै सावधानी अपनाएनौं भने, हामी प्रविधिका साधक होइन, शिकार बन्न बाध्य हुनेछौं।
उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।

थप समाचारहरु:

२०८२ साललाई स्वागत गर्दैगर्दा सम्झनामा २०८१ का प्रमुख घटना हिमाल जोगाउने सत्प्रयास : सगरमाथा संवाद बाफिया संशोधन विवाद हल गर्ने काइदा प्रधानमन्त्रीज्यु, ‘उड्ने कार’ आयो, अब समाजवाद आउँछ! करोडौं तलब खाने बैंर्कर मनोज ज्ञवालीलाई दर्जन प्रश्न एशियाली भू-राजनीतिमा नेपालको रणनीतिक स्थान विषम परिस्थितिमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सञ्चालन विधि छठपछि खुल्ने शेयर बजार के होला ? डेटलाइन २१ फागुन : नयाँ पार्टी अघि आउलान् कि पुरानै?