अनलाइन अपराध र डिजिटल सचेतना

बिजनेस पोष्ट

४ महिना अगाडि

तोमनाथ उप्रेती

डिजिटल प्रविधि र इन्टरनेटले आजको जीवनशैलीलाई अभूतपूर्व रूपमा परिवर्तन गरेको छ। सञ्चार, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा अनलाइन प्लेटफर्महरूले सहजता र गति प्रदान गरेका छन्। तर यससँगै अनलाइन अपराधको खतरा पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। साइबर ठगी, ह्याकिङ, गोपनीयता उल्लंघन, फेक समाचार, सामाजिक संजालमा दुरुपयोग, फिशिङ, र साइबर बुलिङजस्ता घटनाले व्यक्तिहरू, संस्थाहरू र राष्ट्रलाई जोखिममा पार्दै आएका छन्। डिजिटल संसारमा नागरिक, विद्यार्थी, व्यवसायी र सरकारी निकाय सबै सम्भावित लक्ष्यका रूपमा देखा परेका छन्।
अनलाइन अपराधको प्रभाव आर्थिक क्षतिमा सीमित छैन। व्यक्तिगत गोपनीयता, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षा पनि यसबाट प्रभावित हुन्छ। उदाहरणका लागि, बैंकिङ प्रणाली ह्याक हुनु वा व्यक्तिगत डेटा चोरी हुनु वित्तीय मात्र नभई सामाजिक विश्वासमा समेत ठूलो क्षति पुर्याउँछ। यस्तै, सामाजिक संजालमा फैलिने गलत सूचना र दुरुपयोगले सामाजिक अशान्ति, भ्रामक धारणा र युवा पुस्तामा भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले मानव जीवनलाई सहज र छरितो बनाएको भए पनि यसले नयाँ चुनौती—साइबर अपराध—उत्पन्न गरेको छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा डिजिटल पहुँच बढेसँगै ह्याकिङ, डेटा चोरी, सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग, वित्तीय ठगी र अनलाइन धम्की जस्ता अपराधहरू पनि जटिल र गम्भीर बन्दै गएका छन्। यी अपराधहरूले व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षा तहमा जोखिम सिर्जना गर्छन्। विशेषगरी युवापुस्तालाई लक्षित गर्दै हुने यस्ता आक्रमणले मानसिक तनाव, भय र सामाजिक विच्छेद निम्त्याउँछन्।
साइबर अपराध अदृश्य हुने भएकाले यसको पहिचान र नियन्त्रण कठिन हुन्छ। व्यक्तिगत स्तरमा, गोपनीयता उल्लङ्घन, बैंक खाता र पासवर्ड चोरीले आर्थिक क्षति मात्र होइन, आत्मसम्मान र मानसिक शान्ति पनि प्रभावित हुन्छ। सामाजिक तहमा, गलत सूचना र फेक समाचारले भ्रम र असहिष्णुताको वातावरण सिर्जना गर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा तहमा भने सरकारी डेटा वा पूर्वाधारमाथि हमला हुँदा राष्ट्र नै जोखिममा पर्छ।
यसको मुख्य कारण प्रविधिको दुरुपयोग, प्राविधिक ज्ञानको कमी, कमजोर सुरक्षा प्रणाली र डिजिटल सचेतनाको अभाव हो। व्यक्तिहरू अनलाइन सुरक्षित व्यवहार अपनाउन असमर्थ छन्, अत्यधिक खुलापन देखाउँछन् र सुरक्षा उपायमा बेवास्ता गर्छन्। यसले अपराधीलाई सजिलै शिकार बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ।
यूरोप, अमेरिका, भारत र नेपाल लगायत विश्वका विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा साइबर अपराध तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन बैंकिङ र डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै साइबर ठगी, ह्याकिङ र फेक आईडीको संख्या बढेको छ। तर, कानूनी संरचना र प्रविधिक तयारी अझै पर्याप्त छैन। यसले अपराधीलाई सजिलै दण्डमुक्त रहन मौका दिन्छ।
साइबर अपराधको सामना गर्न सजग नागरिक र सक्षम सरकारी संरचना आवश्यक छ। नागरिक तहमा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय—जस्तै बलियो पासवर्ड, दुई–चरणीय प्रमाणीकरण, अनलाइन गोपनीयता नीति अवलम्बन—अनिवार्य छन्। सामाजिक सञ्जालमा सतर्कता, फेक समाचारको पहिचान र डिजिटल नैतिकता अपनाउनु आजको आवश्यकता हो।
सरकारी तहमा, दुरुपयोग रोक्ने कडा कानून, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूको प्रशिक्षण, आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अनिवार्य छ। साइबर अपराध प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आधारित हुन्छ, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र कानूनी समन्वयले मात्र ठगी, ह्याकिङ र डिजिटल आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ।
शैक्षिक क्षेत्रले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। डिजिटल नागरिक शिक्षा, साइबर सुरक्षामा सचेतना, नैतिक प्रविधि प्रयोग र कानून सम्बन्धी प्रशिक्षणले नयाँ पुस्तालाई सुरक्षित डिजिटल व्यवहार सिकाउन सक्छ। बालबालिकाहरूलाई अनलाइन हानिकारक सामग्रीबाट जोगाउने, डिजिटल दुरुपयोगको चेतना दिने र सही प्रविधि प्रयोगमा मार्गदर्शन गर्ने शिक्षण प्रणाली आवश्यक छ।
साइबर अपराधले सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि प्रभावित गर्छ। मानिसहरू अब विश्वसनीय सम्बन्धहरूमा शंका गर्न थाल्छन्, सामाजिक संवादमा दूरी बढ्छ, र सामूहिक विश्वास कमजोर हुन्छ। जब डिजिटल प्लेटफर्ममा उत्पन्न भय, आक्रोश र झुठो खबरले मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्छ, तब मानसिक तनाव, उदासी र आक्रोश बढ्छ। यसले व्यक्तिको सामाजिक सम्बन्ध र जीवनस्तर दुवै प्रभावित गर्छ।
साइबर अपराध रोकथाममा प्रविधिको सकारात्मक प्रयोग अनिवार्य छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेशिन लर्निङ, डेटा एनालिटिक्स र ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गरी साइबर सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सकिन्छ। तर प्रविधि मात्र पर्याप्त छैनस यसको सही प्रयोग, नैतिकता र जिम्मेवारीपूर्ण दृष्टिकोण अनिवार्य छ।
अन्ततः, साइबर संसारको अँध्यारो मात्र प्रविधिले हल गर्न सक्दैन। आवश्यक छ—सशक्त कानूनी संरचना, जागरूक नागरिक, जिम्मेवार सरकारी निकाय र नैतिक प्रविधिको संयोजन। डिजिटल युगले मानव जीवनलाई सहजता र सुविधा प्रदान गरेको भए पनि यसको छायाप्रभाव—साइबर अपराध—लाई बेवास्ता गर्दा समाज, राष्ट्र र व्यक्तिगत जीवन जोखिममा पर्छ।
साइबर अपराध कानूनी वा प्राविधिक समस्या मात्र नभई समाजको चेतना, नागरिक संस्कार र नैतिक दृष्टिकोणसँग जोडिएको गहन चुनौती हो। अनलाइन सुरक्षा, व्यक्तिगत सतर्कता र डिजिटल नैतिकताको पालना नगर्दा अपराधीले सजिलै मौका पाउँछन्। यदि हामी जागरूक र जिम्मेवार बन्न सक्छौं भने मात्र प्रविधिको उज्यालो प्रयोग गरेर सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तिगत जीवनमा शान्ति र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक, दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, एयरलाइन्स लगायत संस्थाहरूमा साइबर आक्रमण बढेको छ। नेपालको साइबर स्पेस बारम्बार आक्रमणको केन्द्र बनेको छ, जसले सम्भावित जोखिम बढाएको छ। ह्याकिङ, डाटा चोरी, फेक आइडी, चरित्र हत्या, अनलाइन जुवा र डिजिटल यौन उत्पीडन जस्ता अपराध साइबर अपराध अन्तर्गत पर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संधिहरू—जस्तै युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ—साइबर अपराधविरुद्ध बनेका छन्। नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मार्फत केही संरक्षण गरिएको भए पनि नागरिक र पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कतिपय अवस्थामा उल्लङ्घन भइरहेको छ। यसले देखाउँछ कि नेपालमा साइबर अपराधको परिभाषा स्पष्ट छैन र कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न चुनौती छ।
साइबर अपराधको प्रभाव आर्थिक वा व्यक्तिगत सीमामा सीमित छैनस यो मानवअधिकार, गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत जोखिममा पार्छ। त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल राख्दै समानुपातिक र प्रभावकारी विधि आवश्यक छ, जसले सुरक्षा र मानवअधिकार दुवै सुनिश्चित गरोस्।सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै नेपालमा साइबर अपराधको चुनौती गम्भीर रूपमा बढ्दो क्रममा छ। सामाजिक सञ्जालको बृहत् प्रयोग, प्रविधिमा निर्भरता, र डिजिटल कारोबारको विस्तारले अपराधको स्वरूपलाई जटिल बनाइदिएको छ। विशेषतः मानहानी, ब्ल्याकमेल, नक्कली एकाउन्ट, डेटा चोरी, बैंकिङ ह्याकिङ, फिसिङ, रैनसमवेयरजस्ता प्रविधिनिर्भर अपराधहरू आम नागरिकदेखि सरकारी संस्थासम्म फैलिएका छन्।
नेपालमा हाल साइबर अपराधको अनुसन्धान र कारबाही मुख्यतः विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत भइरहेको छ। यद्यपि, यो ऐनको मूल उद्देश्य विद्युतीय कारोबार र दस्तावेज व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएकाले सम्पूर्ण साइबर अपराध समेट्न असमर्थ छ। यसका कारण अधिकांश अपराध कानुनी अस्पष्टताको घेरामा परिरहेका छन्। केही अपराधहरूलाई सार्वजनिक अपराध ऐन, गाली बेइज्जती ऐन आदिमा राखेर कारबाही गरिँदै आएको भए पनि समग्र रूपमा समर्पित साइबर अपराध कानुनको अभाव अझै स्पष्ट छ।
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेसँगै साइबर अपराध पनि चुनौतीपूर्ण रूपले फैलिएको छ। अनलाइन ठगी, ह्याकिङ, डाटा चोरी, नक्कली प्रोफाइल, साइबर बुलिङ, अफवाह फैलाउने गतिविधि जस्ता अपराधहरूले व्यक्तिलाई मात्र होइन, संस्था, व्यवसाय र सरकारी प्रणालीलाई समेत जोखिममा पारिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलाहरू, विद्यार्थी र अनुभवहीन प्रयोगकर्ताहरू बढी प्रभावित हुन्छन्। अपराधीहरूले व्यक्तिगत तस्वीर, जानकारी वा सामाजिक पहुँचको दुरुपयोग गरी धम्की, ब्ल्याकमेल र मानसिक तनाव सिर्जना गर्छन्, जसले पीडितको आत्मविश्वास, सामाजिक सम्बन्ध र काम गर्ने क्षमतामा गहिरो असर पुर्याउँछ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरे पनि यसको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ। प्रहरी र कानुन प्रवर्तक निकायसँग पर्याप्त स्रोत–साधन र प्रविधि अभावले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ। डिजिटल अपराधको परिस्कृत प्रकृतिले नागरिक, संस्था र सरकारी निकायलाई सतर्क रहन, राम्रो साइबर अभ्यास अपनाउन र सम्भावित खतरा सम्बन्धी शिक्षित हुन आवश्यक बनाएको छ।
साइबर सुरक्षा केवल कानुन र प्रविधिमा सीमित छैनस नागरिकमा सचेतना, विद्यालय स्तरमा डिजिटल सुरक्षा शिक्षा, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, जिम्मेवार अनलाइन व्यवहार, र समुदायमा साझा सुरक्षा अभ्यास पनि अपरिहार्य छन्। सावधानी, संयमता र “डिजिटल अनुशासन” नै सुरक्षित डिजिटल वातावरणको आधारस्तम्भ हुन्। गोप्य पासवर्डको सुरक्षा, शंकास्पद लिंक वा सन्देशमा सतर्कता, वित्तीय विवरणको गोपनीयता र संवेदनशील सूचनाको विवेकपूर्ण प्रयोगले नागरिकलाई डिजिटल खतराबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्छ।साइबर अपराधको चुनौती केवल प्राविधिक समस्या नभई सामाजिक, मानसिक र आर्थिक दृष्टिले असर गर्ने विषय भएको हुँदा यसको सामना गर्न सम्पूर्ण समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।
साइबर सुरक्षा प्रविधिगत ज्ञानको कुरा मात्र होइन, नैतिक सुदृढीकरणको पनि आवश्यकता हो। प्रविधिको प्रयोग मात्र पर्याप्त छैनस यसको विवेकपूर्ण र जिम्मेवार प्रयोग नै आजको आवश्यकता हो। सही समयमा लिएको सावधानी नै पछि हुने विनाशबाट बचाउने कवच हो।अतः अब ढिला नगरी व्यक्तिगत, संस्थागत र राष्ट्रिय स्तरमा साइबर सुरक्षाको यथोचित अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। यदि हामीले आजबाटै सावधानी अपनाएनौं भने, हामी प्रविधिका साधक होइन, शिकार बन्न बाध्य हुनेछौं।
यस चुनौतीसँग जुझ्न डिजिटल सचेतना अपरिहार्य भएको छ। व्यक्तिहरूले आफ्ना पासवर्ड, गोपनीय जानकारी, अनलाइन व्यवहार र उपकरणहरूको सुरक्षामा सतर्क रहनु आवश्यक छ। त्यस्तै, संस्थागत स्तरमा साइबर सुरक्षा नीति, नियम र प्रविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य छ। सरकारले साइबर कानूनको सुधार, नागरिक शिक्षाको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत सुरक्षा उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सारांशमा भन्नुपर्दा, अनलाइन अपराध आधुनिक डिजिटल युगको महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। यसको प्रभावबाट जोगिन डिजिटल सचेतना, सुरक्षा प्रविधि र कानूनी संरचना सबैको सहभागीता आवश्यक छ। यसले मात्र व्यक्तिहरू, समुदाय र राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्न र डिजिटल वातावरणको सकारात्मक प्रयोग सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
९उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।