उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाण्डौ २९ चैत्र २०८१

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आर्थिक सुधारका लागि विस्तृत प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि हालसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्था, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायी, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूसँगको छलफलमा उपभोग वृद्धिदरमा कमी र लगानीमा ह्रास आएको विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो। कर्जा वृद्धिमा कमी, घरजग्गा कारोबारमा संकुचन, सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताहरूको रकम जोखिममा पर्नु, सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ, व्यापारिक उधारो असुलीमा कठिनाइ र निर्माण क्षेत्रको संकटले उपभोग र लगानीमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

आयोगले तत्काल माग पक्ष कमजोर भए पनि माग पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त नहुने ठहर गरेको छ। माग पक्षमा तत्काल सुधार ल्याउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन र सम्मानजनक आर्थिक वृद्धिका लागि आपूर्ति पक्षमा संरचनात्मक सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने र उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

आयोगका प्रमुख मान्यता र प्रस्तावहरू

आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तयार गर्दा निम्न मान्यताहरूलाई आधार बनाएको छ:

तत्कालीन आर्थिक शिथिलता हटाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने,
आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने,
विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने,
प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने,
सीमारहित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने,
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै वृद्धिदर बढाउने।

आयोगले नियन्त्रणमुखी प्रणालीले अवसर सिर्जनामा बाधा पुग्ने र सिर्जनशीलतालाई कुण्ठित गर्ने ठहर गर्दै विश्वासमा आधारित कानुन, विधि र प्रक्रियाको आवश्यकता औंल्याएको छ। प्रत्येक नागरिकमा निहित क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ हुने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

कानुनी सुधारका सुझाव

यी मान्यताका आधारमा आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्ने, एक दर्जनभन्दा बढी ऐन परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि नगरी क्षेत्रगत नीतिहरू प्रभावकारी नहुने भएकाले यसमा सुधारका सुझाव दिइएको छ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र र अवरोध हटाउने उपाय

आयोगले कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रहेका अवरोध हटाएर अवसर विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा, दक्षता विकास, स्वास्थ्य, अनुसन्धान र विकासमा नीतिगत र कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गरेको छ।

मुलुकको भूराजनीतिक सीमालाई पार गर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन नवीन सोच र दृढ इच्छाशक्तिसहित सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आयोगको धारणा छ।

सार्वजनिक वित्तका विषयमा उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र कर सुधार समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएकोले आयोगले सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ। सरकारी निकायहरूले आवधिक सुधार रणनीति बनाएर परिणाममुखी सुधार गरेकोमा ती प्रयासलाई समर्थन गर्दै थप सुझाव नदिएको आयोगले जनाएको छ। प्रत्येक निकायले नियमित सुधार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।