लिपुलेक मुद्दा : ओलीको आपत्ति, चीनको पूर्ण बेवास्ता

बिजनेस पोष्ट

८ महिना अगाडि

काठमाडौँ १५ भाद्र २०८२

चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ समक्ष लिपुलेक पासलाई लिएर भारत र चीनबीच भएको सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा लिपुलेकको विषयमा कुनै उल्लेख नभएकोले चीन यस मुद्दामा मौन बसेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीचको भेटवार्तामा नेपालको प्रमुख चासोका रूपमा लिपुलेकको विषय उठेको थियो । नेपालले लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ, तर भारत र चीनले सन् २०१५ मा यसलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका थिए । यस सम्झौताप्रति नेपालले सधैं विरोध जनाउँदै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले यो मुद्दालाई कडा रूपमा उठाउँदै आपत्ति प्रकट गर्नुभएको हो ।

यद्यपि, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको प्रेस नोटमा यो विषयलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ । बरु, नोटमा नेपालले चीनद्वारा प्रस्तावित विश्वव्यापी विकास पहल (ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ), विश्वव्यापी सुरक्षा पहल (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ) र विश्वव्यापी सभ्यता पहल (ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ) लाई पूर्ण समर्थन गरेको उल्लेख छ । साथै, शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को भूमिकालाई नेपालले महत्त्व दिएको र ‘शाङ्घाई भावना’ लाई सक्रिय रूपमा समर्थन गर्ने गरेको पनि जनाइएको छ ।

भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति सीले दुवै देशबीचको रणनीतिक विश्वास बढाउनुपर्ने र एकअर्काको मुख्य हित तथा चासोका मुद्दामा दृढ समर्थन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “दुवै पक्षले आपसी रणनीतिक विश्वास बढाउनु पर्छ र हाम्रो मुख्य हित र प्रमुख चासोहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा एकअर्कालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नु पर्छ । हामीले पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहयोगलाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ र संयुक्त रूपमा बीआरआइ सहयोगलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, र बन्दरगाह, सडक, पावर ग्रिड, उड्डयन र दूरसञ्चारमार्फत सम्पर्कलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।”

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई एक–चीन नीतिप्रति दृढ प्रतिबद्ध रहेको र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को विरोध गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । नोटमा भनिएको छ, “नेपाल एक–चीन सिद्धान्तप्रति दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध छ, ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को दृढतापूर्वक विरोध गर्दछ, र कुनै पनि शक्तिलाई चीनको हितलाई कमजोर पार्न आफ्नो क्षेत्र प्रयोग गर्न दिँदैन ।”