बिजनेस पोष्ट
तोमनाथ उप्रेतीउपसचिव, नेपाल सरकार
आज बैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस । नेपालको जनआन्दोलन २ नेपालमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जुन १९ दिनसम्म चलेको थियो। यस आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसालेको थियो। यस आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल र शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी समेत सम्मिलित भएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले राजाको कदम विरूद्ध आन्दोलन गरिरह्यो। तर लामो समय सम्म पनि यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन। यसै क्रममा सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक पार्टीहरूबीच २०६२ फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँदिल्लीमा वार्ता भई १२ बुँदे सहमति भयो। त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलसँगै माओवादीले पनि हतियार बिसाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी भयो। सबै मिलेर आन्दोलन भयोऽ सुरक्षाकर्मीको व्यापक दमनका बाबजूद मानव सागर सडकमा उत्रियो।
राजाले बैशाख ८ गते एक घोषणा गरी जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे। तर आन्दोलन मत्थर भएन त्यसपछि बैशाख ११ गतेको सम्बोधनमा ७ राजनीतिक दलको मार्गचित्र बमोजिम विघटित संसद पुनर्स्थापित गरेको घोषणा गरेपछि लोकतन्त्रको स्थापना भयो। हाम्रो देश नेपालमा लोकतन्त्र २०६३ वैशाख ११ गते आयो भनियो । २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको संसद तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुनस्थापना गरेपछि लोकतन्त्र आयो भनिएको हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि २०७० मंसिर ४ गते पुनः संविधानसभाको अर्को निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनपछि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । सो संविधान अन्तर्गत संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र संस्थागत बने । सोही बमोजिम अहिले देश संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन संरचनामा सञ्चालित छन् । परिवर्तनको जगको रुपमा २०६३ वैशाख ११ को घटनालाई लिइने भएकोले सो दिनलाई आजसम्म पनि लोकतन्त्र दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
देशमा संस्थागत र संरचनागत अमूल परिवर्तन भइरहँदा पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । राजनीतिक खिचातानीले सरकार अस्थिर र असफल बनिरहेको छ । देशको मूल नीति राजनीति नै गडबड हुँदा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष पनि खलबलिन पुगेको अवस्था छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, प्रजातन्त्रजस्ता दिवस र राज्यका गतिबिधिमा जनताले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन र अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलको दलदलले जनता राज्यका गतिविधिमा उत्साहजनक र सम्मानसहित प्रतिनिधित्व गर्न र सहभागिता जनाउन सकिरहेका छैनन् । जुनसुकै परिवर्तन भए पनि जनताको भावना, सोच र दैनिकीमा परिवर्तन आएको छैन ।आजको लोकतन्त्र जनताका समस्या समाधान गर्ने माध्यम बन्न पाएको या बन्न सकेको छैन या त्यस्तो बन्न दिइएको छैन । यो केवल सत्ता संर्घषको एउटा निरन्तर चल्ने घटनाक्रमको रुपमा पथभ्रष्ट र बिकृत भएको या बिसंगत बनाइएको छ ।लोकतन्त्रमा पनि लोकको भलाई बिल्कुलै हुन छाडेको छ । हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्बभौमिक अखण्डतामाथि पनि अझ ठूलो संकट उत्पन्न भएको अवस्था छ ।
लोकतन्त्र शासन प्रकृयामा जनताकेन्द्रित शासन विधि हो । शासकीय प्रक्रियाका हरेक चरणमा सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागिता जरुरी छ । लोकतन्त्र जनताको शासन हो। सत्तामा रहनेहरूले ठूलो आवाजलाई मात्र सम्बोधन गर्ने प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासबाट पनि लोकतन्त्रको प्रतिफल जनतालाई राम्ररी वितरण गर्न नसकेको अनुभूति हुन थाल्यो । यसलाई नियन्त्रण गर्दै अघि बढ्दा समस्याको समाधानभन्दा थप विकृति आमन्त्रणको परिस्थिति निर्माण भयो । त्यसैले लामो समयदेखि पछि पारिएका या परेका समूह, क्षेत्र, वर्ग र समुदाय पहिचान गरी उनीहरूको सही तवरले उत्थान गरिँदा मात्र लोकतन्त्र विवादरहित रहने निष्कर्षसाथ समावेशी लोकतन्त्रले २१औँ शताब्दीमा विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा मान्यता पाइरहेको छ ।समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा पनि समानताको विश्वव्यापी मानवअधिकारको मान्यतामाथि समझदारी हुने भएकाले यसमा पुनः योगदानकर्ता समूह, वर्ग, समुदाय, आदिको समर्थन र सहयोग हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको हालको अभ्यासले यसलाई स्वीकार गर्न थालेको अवस्था छ ।
हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक भनिएको परिवर्तन पछि पनि जनताले दैनिक जीवनमा भावनात्मक रुपले राहत महसुश गर्न पाएका छैनन ।परिवर्तनले लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको जुन नयाँ मूल्य मान्यताहरु विकसित र स्थापित गर्दछ र गर्नु पर्दछ भन्ने पुरानो मान्यता हो, त्यो पुरा हुन सकेको छैन ।।आजकल परिवर्तनको आन्दोलन र लोकतन्त्रका बीचमा कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक, समाजिक र सांस्कृृतिक तालमेल र तादाम्यता देखिदैन । अल्पमतमा रहेकाहरूको सम्मान उनीहरूको आवश्यकतालाईसमेत सम्बोधन गर्दै बहुमतले शासन गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा लोकतन्त्रको अभ्यास गरिँदा बहुमतको ज्यादतीले सीमा नाघ्न थाल्यो ।
एउटा जीवन्त प्रणाली बनेर राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिका गतिविधिहरुमा लोकतन्त्रले ल्याउने नयाँ उन्नत संस्कारको विकास र त्यसलाई पोषण तथा मलजल गर्ने सार्थक राष्ट्रिय परिवेश पटक्कै बन्न सकेको छैन ।जसले एउटा राष्ट्रिय भावनाको विकास गरोस् र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सार्वभौमितालाई अझ सुदृढ तुल्याओस् । तर आज यसलाई यो महत्वपूर्ण र आधारभूत दिशाका बिपरीत साच्चै नै ‘लुटतन्त्र’को पर्याय बनाउदै लगिएको छ र बनाउन खोजिएको प्रष्टै देखिन्छ ।त्यसै आधारमा राजनीतिक दलहरु परिवर्तन ल्याउन त सक्छन् तर त्यसलाई ब्यबहारमा अनुबाद गरेर अघि बढाउन या सञ्चालन गर्न सक्तैनन् भन्ने निष्कर्ष आजका विश्लेषकहरुले निकाल्न थालेका छन् ।
तीब्र सत्ता लोलुपता, कुर्सीको मोह, देशको अर्थ–राजनीतिले कतै समर्थन र आधार प्रदान नगर्ने आश्चर्यजनक बिलाशी जीवन शैली, जनतालाई नगन्ने ठालु चिन्तन यी सबै कुराले प्रष्ट संकेत गरेको छ कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व देश र जनताप्रति समर्पित हुने त्याग, निष्ठा र नैतिकताको आचरणबाट बिल्कुलै बिमुख भएको छ ।यसबाट मुक्त भएर लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति र आचरणका आधारमा चल्ने कुनै चिन्ता र चासो उनीहरुमा पटक्कै देखा परेन र पर्ने सानो लक्षण या संकेत समेत कतै टाढासम्म पनि देखिएको छैन ।निर्वाचनलाई पनि एउटा यान्त्रिक र कर्मकाण्डीय महँगो साधनका रुपमा मात्र प्रयुक्त गरेको घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको छ । वस्तुतः यी सबै गतिबिधि र बिकृत संस्कार र संस्कृतिका पछाडि पिछडिएको सामाजिक परिवेशलाई बदल्ने प्रष्ट, गहिरो र गम्भीर दूरदृष्टिकोण नहुनु मूख्य कुरा हो भने त्यसमाथि बाहिरबाट भूमण्डलीकरणका नाममा लादिएको तीब्र उपभोक्तावादी संस्कृति समेतले यो नब सामन्ती संस्कृतिलाई ठूलो बल प्रदान गर्ने काम गरेको छ ।यो लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारविरुद्ध छ । यस गलत परिपाटीको समन नगरिएसम्म परिवर्तनको प्रवाहले सही बाटो समात्न र अघि बढ्न फेरि पनि सक्तैन । यो पटक पटक अनुभवसिद्ध र बस्तुगत सत्य कुरा हो ।हाम्रो देशको भू–धरातलीय रणनैतिक अबस्थिति, यहाँको जैबिक बिबिधता, जलश्रोत, दुर्लभ जडीबुटी, उर्बर जमिन, रमणीय हिम श्रृंखला र दर्शनीय पर्यटकीय स्थलहरु सबैले जुन बिकासको अत्यत्तै ठूलो सम्भावना प्रष्टसँग दर्शाउदछन् । विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता आज सर्बत्र संकटमा छन् र नेपाल लगायत बिश्वका नब लोकतन्त्र स्थापित देशहरु पनि यस्तै प्रकृतिका गम्भीर समस्याका बीचबाट गुज्रिरहेको अवस्था विधमान छ ।
खासगरी पछिल्ला मध्यपूर्ब एशिया र कतिपय अफ्रिकी देशका राजनीतिक परिवर्तन पछिका अबस्थालाई हामीले हेयौं र केलायौ भने यो कुरा एकदमै प्रष्ट हुन्छ ।त्यसै कारणले गर्दा नै उनीहरुले नेपालको राजनीतिमा गिद्दे आँखा लगाउने र अबाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने गर्दै आएका छन् । यसलाई चिर्न र नेपाली राजनीतिलाई आफ्नै धरातलमा खडा गर्ने दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति, संकल्प र साहसको पुनर्निर्माण नगरिएसम्म देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जुन संकट कालमा परेका छन् त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्न सकिनै छैन र लोक कल्याण पनि पटक्कै हुने छैन ।
नेपालमा जनताले व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । ठूलालाई सबै प्रकारका अपराधबाट उन्मुक्ति दिई कानुनी शासनको धज्जी उडाइएको छ । देशलाई संघीय, गणतन्त्रात्मक र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा परिणत गर्दासमेत प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएन । त्यसैले, नेपालमा व्यवहारमा लोकतन्त्रको सर्वथा अभाव छ । दलगत स्वार्थमा रमाइरहेका दल र तिनका नेताहरू नसुध्रिएसम्म मुलुक र मुलुकवासीको हित सम्भव छैन । अघिल्लो सरकारले संविधानको गलत व्याख्या गर्दै संसद् विघटन गरेको सन्दर्भ हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्रको व्याख्या कुनै निश्चित मूल्य र मान्यतामा नभई व्यक्तिविशेषको चिन्तन र व्यवहारमा सीमित हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
जनताले घरघरमा लोकतन्त्रको अनुभव त्यतिबेला गर्छन् जब उनीहरू आर्थिक रूपमा सबल र सुदृढ हुन सक्छन् । लोकतन्त्रमा देशले चाहेजति उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन, यो कुरा एउटा तीतो तर यथार्थ बनेर हाम्रोसामु उभिएको छ । नेपाली जनताका आकांक्षा पनि विकसित देशको तुलनामा सामान्य नै छन्, तर पनि उनीहरू असन्तुष्ट छन् । यसैले प्रस्ट पार्छ, हाम्रो मुलुक सञ्चालनमा थुप्रै समस्या छन् । २०६२–६३ पछिको परिवर्तनले वास्तवमा लोकतन्त्र स्थापना गरेको थियो । वास्तवमा लोकतन्त्र स्थापनाकै निम्ति समाज एक प्रकारले विखण्डित अवस्थामा पुगेको थियो । केवल व्यवस्था परिवर्तनले मात्र मुलुकमा केही हुँदैन ,यसका निम्ति सोच, विचारको पनि परिवर्तन आउनु पर्दोरहेछ । यति ठूलो राजनीतिक संरचनात्मक परिवर्तनलाई सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन पद्धतिमा सदियौंदेखि अवलम्बन गरिएको असमान अर्थराजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तनको महसुस हुनेगरी कार्यान्वयन तहमा रूपान्तरण गर्न हामी नराम्रोसँग चुक्यौं ।
नागरिक सन्तुष्ट छैनन् भने शासन खराब छ जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तनले फरक नपार्ने रहेछ । परिर्वतनशील समयको मागलाई सर्लक्क पछाडि पन्छाएर केवल स्वार्थका साँघुरा घेराभित्र आफूलाई केन्द्रित गर्ने आम नेतृत्ववर्गको अपेक्षा देखा परिरहेका छन् । लोकतन्त्रका सबै मूल्य मान्यता, कानून, जनप्रतिनिधि सबै भइसकेर पनि किन लोकतन्त्रप्रति लगाव न्यून देखिएको छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । नागरिकका दैनिकीमा लोकतन्त्रले के परिवर्तन ल्यायो भन्ने सामान्य कुरा सर्वेक्षण गरे थाहा भइहाल्छ । शान्तिप्रेमी नागरिकले संवैधानिक व्यवस्थामा खलल नआओस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यो सातौं संविधान हो। हामीलाई आठौं संविधान चाहिएको छैन। यही संविधानलाई टेकेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। यो संविधानमा जहाँ जहाँ कमीकमजोरी छन्, त्यहाँ त्यहाँ सुधार गर्दै जाने हो। तर यसका मुख्य विषयवस्तुको आवश्यकता हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि तिनको आवश्यकता पर्नेछ।
सार्वजनिक पदधारण गर्नेको स्वतन्त्रता नागरिकका हातमा बन्धक हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार नोकर हो, तलब खाने नोकर । नागरिक राज्यको मालिक हो ।निर्वाचनपूर्व हात जोड्दै भोट माग्न आएको त्यही मान्छे सत्तामा पुगेपछि अर्कै बन्छ, मतदातालाई सके त भेटै दिँदैन, दिइहाले उपदेश दिन थाल्छ । काम गर्न पो पठाएको उपदेश सुन्न त होइन । तर बाटो ओगटेर लावालस्कर लिएर हिँड्छ, राज्यको धन खर्च गरेर मञ्च खडा गर्छ र उल्टै मतदातालाई नै हप्काउँछ । खिसिट्युरी र गिल्ला गर्छ । अरू कोही होइनन्, आफैं सर्वज्ञाता हुँ भन्ने ठान्छ । यही दुश्चक्र दोहोरिएको दोहोरियै छ । हिजो प्रतिपक्षमा आज सत्तामा, हिजो सत्तामा हुने आज प्रतिपक्षमा छ ।
डेढ दशकयता नेपाली समाजले सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको राजनीतिक शब्दावली पनि लोकतन्त्र नै हो । तर जनता सधैंभरि लोकतन्त्रको लागि भोको पेट बाँच्न सक्दैनन् । राज्यका निकायबाट पाउनुपर्ने सबै सुविधा जनताले पाउने अवस्था भएमा मात्र लोकतन्त्रमा जनताको जित हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा जनताका आशा, भरोसा, इच्छा र रुचिहरूको यथास्थानमा कदर हुने गर्दछ । सरकारको कार्यकुशलताकै अभावले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि तीन पटक सडकमा उत्रेका जनताको समृद्धिको चाहना सपनामै सीमित छ । विकास, सेवा सुविधा र सहुलियतमार्फत आमजनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरा सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ ।उत्तरदायी सरकार लोकतन्त्रको पर्याय हो ।सरकारको जनताप्रतिको अनुत्तरदायीपनलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।
लोकतन्त्रमा जिन्दावाद र मूर्दावाद मात्र भनेर हुन्न । देशको परिस्थिती, जनअपेक्षा र अभिभारा बुझेर सबैले मिलेर काम गर्नुपर्दछ ।लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्दछ । शासन व्यवस्थाको प्रवलीकरण मार्फत लोकतन्त्रको अनुभुती लोकतान्त्रिक दिलाउनु पर्दछ ।
प्रकासित मिति २०८२-१-११
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया