कर्णालीमा सुरु भयो “घर बीमा कार्यक्रम”, पहिलो चरणमा साढे ११ अर्बको बीमा

बिजनेस पोष्ट

६ महिना अगाडि

काठमाण्डौ १३ साउन २०८२

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको प्रदेशका नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले “घर बीमा कार्यक्रम” औपचारिक रूपमा लागू गरिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उद्घाटन गर्नुभएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरधुरीको बीमा गरिएको छ, जसको कुल बीमाङ्क रकम साढे ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरेबमोजिम यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । प्रदेशका नागरिकले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भन्नुभयो, “विपद्बाट क्षति भइसकेपछि सरकार गुहार्दै हिँड्नुभन्दा थोरै रकममा बीमा गरेर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु उत्तम हो । यो सानो लगानीले नागरिकको बासको ठूलो सुरक्षा गर्छ ।” उहाँले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूलाई सचेतना फैलाउन आग्रह गर्दै कृषि तथा पशु बीमालाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार, गत फागुन १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ‘घर बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ स्वीकृत भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो । प्रदेशका १० जिल्लाका २३ स्थानीय तहले कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रतिबद्धता जनाए पनि तोकिएको समयभित्र आवश्यक विवरण पठाएका १५ स्थानीय तहलाई पहिलो चरणमा समेटिएको हो । यसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले छनोट गरेका २३ वटा बीमक कम्पनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटाइएको थियो ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा सल्यानको शारदा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ४,७०७, सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा २,४६९ तथा जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकामा १,५४५ घरको बीमा गरिएको छ । यस्तै, मुगुको छायाँनाथ रारा, सुर्खेतको गुर्भाकोट, जाजरकोटको बारेकोट, कालीकोटका महावै, तिलागुफा र पलाँता, दैलेखको ठाँटीकाँध, रुकुम पश्चिमका त्रिवेणी र सानीभेरी, हुम्लाको खार्पुनाथ, डोल्पाको जगदुल्ला तथा सुर्खेतकै लेकबेँसी नगरपालिकाका घरधुरीहरू पनि यस चरणमा समेटिएका छन् ।

कार्यविधिअनुसार प्रतिघर २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ भने सोभन्दा बढीको बीमाङ्कमा घरधनीले स्वयंले थप रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म सरकारले प्रिमियमबापत ९८ लाख २४ हजार ८९३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

यो बीमाले भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो, चट्याङ, डुबान, हुलदङ्गा तथा आतङ्कवादजस्ता प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्बाट हुने क्षतिलाई समेट्नेछ । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको यो कदमले नागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति बढाएको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि यस कार्यक्रममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र पहिलो चरणमा छुटेका स्थानीय तहलाई क्रमशः समावेश गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।