सरकारको पुँजीगत खर्च १० महिनामा ३४ प्रतिशत

बिजनेस पोष्ट

८ महिना अगाडि

काठमाडौं २ जेठ २०८२

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारको विकास खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत वैशाख मसान्तसम्ममा करिब एक तिहाइ हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याएको संघ सरकारले हालसम्म वार्षिक विनियोजनको ३४ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २० अर्ब ३७ करोड बराबरमात्रै खर्च गर्न सकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वार्षिक लक्ष्यको ६७ दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हालसम्मको खर्च ७१ दशमलव ९६ प्रतिशत बराबर छ ।

यो शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड बराबर विनियोजन भएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको उक्त अवधिसम्मको कुल बजेट खर्च ६२ दशमलव २४ प्रतिशत बराबर छ ।

यस वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याइएकामा सुरुआती दश महिनामा ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन निकै कम हुँदा यो अवधिमा घाटा बजेट दुई खर्ब नाघेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले नौ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड बराबर मात्रै राजस्व उठाएको छ, अर्थात् यो अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दुई खर्ब आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले बढी छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्मको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ६४ दशमलव ५४ प्रतिशत हो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको ३० दशमलव आठ प्रतिशतमात्रै लिइएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा १६ अर्ब ११ करोड ८९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान भित्रिएको हो ।

कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ६४ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड उठेको छ ।

यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६९ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् ९३ अर्ब ४९ करोड बराबर गैरकर राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । रासस